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10 अगस्त से सूबे के प्रधान घेरेंगे सीएम आवास!

गिरीश गैरोला/उत्तरकाशी

सूबे के 8 हजार प्रधान ,8 हजार उप प्रधान और 1,25,000 वार्ड सदस्य करेंगे सीएम आवास का घेराव | एक महीने का मिला है  प्रधानो को समय |तीन सूत्रीय मांगो को लेकर गुस्से मे प्रधान
राज्य वित्त मे कटोती , पंचायत एक्ट लागू करने और सम्मान जनक  वेतन भत्तो की पुरानी मांग को लेकर भले ही प्रदेश मे प्रधानो का आंदोलन मंत्री अरविंद पांडे के आसवासन पर स्थगित हो गया हो किन्तु एक माह बाद 10 अगस्त से सूबे के प्रधान पूरे लाव लस्कर के साथ राजधानी मे अपनी ताकत दिखने के मूड मे है |
प्रधान संघठन के प्रदेश अध्यक्ष गिरवीर परमार ने उत्तरकाशी मे पत्रकार वार्ता मे बताया कि नए संसोधन के बाद जिला पंचायत , ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत मे 35 : 35 : 30 के अनुपात मे राजय निधि को बांटने कि बात हुई थी जबकि जिला पंचायत को 43 करोड़ कि चार किस्त से एक अरब 72 करोड़ रु मिल रहे है जबकि ग्राम प्रधानो को 28 करोड़ कि दो किस्ते मे 56 करोड़ मिल रहे है | वही सूबे मे मिल रही पेंशन के साथ विधायकों और सांसदो के वेतन भत्तो कि तुलना मे प्रधानो को बहुत कम (750) रु भत्ते मिल रहे है |
प्रधान गुलरज सिंह ने बताया कि कई गाव ऐसे है जहा मिलने वाली धनराशि प्रधान और उप प्रधान को मिलने वाले भत्तो के लिए ही पर्याप्त नहीं है उन्होने उत्तरकाशी के भेला –टिपरी गाव का उदाहरण दिया जहा 8 हजार कि दो किस्तों मे महज 16 हजार मिल रहे है जबकि 13200 रु तो  भत्तो मे ही खर्च हो रहे है ऐसे मे विकास के लिए धन कहा से आयेगा |
प्रधान नत्थी सिंह रमोला ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी पूरी  धन राशि प्रधानो को दे रही है जबकि राजय सरकार इसमे भरी कटोती कर रही है उन्होने मंत्री के बयान पर आश्चर्य जताया जिसमे मंत्री ने इस मामले मे अपनी अनविज्ञता जताई थी जबकि पुरस एप्रदेश मे प्रधनों ने आन्दोलैन के बाद समूहिक इस्तीफे दिये थे |
प्रधान धीरज शाह ने बताया कि इस समय गवों मे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ग्राम बदलाव योजना मे 14 वे वित्त से धनराशि आ रही है जिसेबिना तैयारी के ऑनलाइन करने कि बात काही जा रही है जबकि गाव मे न तो कम्प्युटर कि सुविधा है और न नेट कि और न ही कोई कुशल श्रमिक और न कोई तीन नंबर वाले विक्रेता | पलायन कि मार से गाव पहले ही खाली हो गए है जो लोग बचे है उन्हे मानरेगा मे राजगर दिया जाता है हालांकि बाजार दर 400 रु कि तुलना मे कोई भी 175 रु कि दैनिक मजदूरी नहीं करना चाहता है |प्रधानो ने चेतावनी दी है कि यदि ऑनलाइन ही करना है तो विधायक निधि सांसद निधि और जिला पंचायत क्षेत्र पंचाट सभी निधियो को ऑनलाइन कर दिया जाय |
प्रधान अनिल रावत पंचायत एक्ट के तहत 29 विभागो के हस्तांतरण के पक्षधर है उन्होने बताया कि शिक्षा जैसे आधारभूत विभाग को ग्राम पंचायत के अधीन कर देने से शिक्षा वयवस्था मे अमूलचूक परिवर्तन होने और एक नहटर देश के नागरिक पैदा हो सकेंगे |

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