शराब की ओवर वेटिंग पर अब काफी हद तक लगाम लग सकती है। उत्तराखंड के आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में कई अहम् दिशा निर्देश दिए।
प्रदेश में शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं, इसके साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। एक WhatsApp नंबर जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, जिस पर आप शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग की न सिर्फ फोटो के साथ शिकायत कर सकते हैं बल्कि वीडियो भी भेज सकते हैं।
इसके अलावा शराब की सभी दुकानों पर स्वैपिंग मशीन भी अनिवार्य कर दी गई है। ATM कार्ड स्वैप करके शराब लेने पर ओवर रेटिंग का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा।
समीक्षा बैठक में आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने एक टोल फ्री नंबर 1800 180 425 3 जारी किया तथा एक और नंबर 0 135 265 6209 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
स्वैपिंग मशीन से न सिर्फ निश्चित दरों पर ही शराब खरीदी जा सकती है, बल्कि इससे कैशलेस योजना को भी बढ़ावा मिलेगा।
आबकारी मंत्री ने दुकानों पर रेट लिस्ट के साथ ही सेल्समेन के लिए आइडेंटिटी कार्ड अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी अधिनियम के अनुसार सख्त कारवाई की जाए और पेनल्टी लगाई जाए।
यही नहीं आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने शराब का राजस्व लक्ष्य पिछली बार के 1642 करोड़ से बढ़ाकर 1844 करोड़ रुपए कर दिया है। आबकारी मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में अब तक 25% अधिक वृद्धि की जा चुकी है।
कुछ और विस्तार से
विधान सभा सभाकक्ष में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में प्रवर्तन को अधिक प्रभावी करने के निर्देश दिये, कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए, अनिवार्य रूप से दुकानों पर स्वैप मशीन रखी जाय। दुकानों पर रेट लिस्ट लगे, सेल्समैन अपना आई.कार्ड सामने रखें। ओवर रेटिंग को रोकने के लिए सख्ती बरतें। कमियां पाये जाने पर पेनल्टी सहित आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करें। साथ ही झूठी शिकायत को रोकने के लिए क्राॅस चैकिंग की व्यवस्था कर लें। टोल नम्बर से प्राप्त शिकायत की जाँच जनपदीय प्रवर्तन टीम करेगी। इसके सत्यापन की जाँच रैंडम रूप में मण्डलीय प्रवर्तन टीम करेगी। अवैध शराब तस्कारी को रोकने के लिए कार्यवाही की जायेगा। अवैध शराब रोकने के लिए अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग और राज्य कर विभाग, चेक पोस्ट का उपयोग संयुक्त रूप से करने के लिए, बैठक बुलायेंगे। चेक पोस्टों को राज्य कर विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप संचालित किया जायेगा।
बैठक में प्रवर्तन कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यालय स्तर पर रेट लिस्ट, जिसमें सभी ब्राण्डों का उल्लेख किया जायेगा, प्रिन्ट करके सम्बन्धित दुकानों पर एकीकृत, मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत चस्पा करने पर विचार हुआ। इस लिस्ट पर कन्ट्रोल- टोल फ्री नम्बर सहित वाट्सअप नम्बर भी अंकित किया जायेगा। इस वाट्सअप पर शिकायत की वीडियो भी भेजी जा सकती है। टोल फ्री नम्बर 18001804253 एवं 0135-26562209 है।
यह भी विचार किया गया कि दुकानों पर लगे अनिवार्य रूप से स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को इंटरनेट से मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम, सर्वर रूम से लिंक किया जायेगा। रिक्त सिपाही और वाहन चालक पद पर पी.आर.डी. से कार्य लिया जायेगा। प्रवर्तन टीम को उपकरण वाहन से लैस किया जायेगा तथा विभाग में चल रही वाहनों की कमी को दूर किया जायेगा।
इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह, आबकारी आयुक्त षणमुगम, सहित अपर सचिव आबकारी हरीश चंद्र सेमवाल, अपर आयुक्त पी एस गर्ब्याल आदि अधिकारी मौजूद रहे।
