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कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: आयोग और समूह ग में उत्तराखंड के हाई स्कूल, इंटर पास ही होंगे भर्ती। देखिए अन्य निर्णय

उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि लोक सेवा आयोग तथा समूह ग की भर्ती में वही अभ्यर्थी मान्य होगा, जिसने राज्य में दसवीं और बारहवीं की परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की हो। इसमें अप्रवासी राज्य वासियों को भी फायदा मिलेगा।

आज कैबिनेट बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई।

इसके साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय में एक निर्णय यह भी है कि आबकारी नीति 2019-20 को मंजूरी मिल गई है। इसके अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया कि जो दुकानें फायदे में चल रही हैं वह दुकानें उनको ही 20% फीस बढ़ा कर दे दी जाएगी। सरकार का आबकारी का राजस्व का लक्ष्य तीन हजार करोड़ रुपए के लगभग रखा गया है। लाभ के अलावा वाली दुकानों की नीलामी की जाएगी।

साथ ही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 जनवरी को सामूहिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही जिन्होंने काम किया है, उन्हें वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिन्होंने काम नहीं किया उनके लिए नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। अर्थात नो वर्क नो पे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में 450 से 500 करोड़ रुपए हर वर्ष किसानों के कल्याण पर खर्च होगा। केंद्रीय बजट की किसान सम्मान निधि को राज्य में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। सरकार का निर्णय है कि राज्य में गोल खाते या संयुक्त खाते के जितने भी दावेदार होंगे सभी को ₹6000 दिए जाएंगे।

पीडब्ल्यूडी के तहत एनएच में होने वाली लाइन शिफ्टिंग मे यूटिलिटी वर्क  का चार्ज 15% से घटाकर ढाई प्रतिशत कर दिया गया है।

जल विद्युत निगम के प्रत्यावेदन को मंजूरी मिली है। साथ ही हिमालय विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। मूल्य वर्धित कर (वैट) के मामले को निपटाने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। वार्षिक विवरण इसके लिए अगले छह माह में लिया जाएगा। इससे व्यापारियों को काफी लाभ होने की संभावना है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन भी आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा।

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