कमल जगाती, नैनीताल
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आज प्रधानमन्त्री आवास योजना में हुए घपले के मामले में सुनवाई करते हुए, राज्य सरकार से मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार की नियत की गई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एन.एस.धनिक की खण्डपीठ ने आज मामले में सुनवाई की।
मामले के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के मनोरथपुर निवासी जसवीर ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनकी ग्रामसभा में प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत योजना आई थी।
इस योजना में उन्होंने भी आवेदन किया था। आवास के लिए एक लाख तीस हजार रूपये भी स्वीकृत हुए लेकिन ग्राम प्रधान ने ये रूपये अपने ससुर जसवीर(दूसरा व्यक्ति)को दे दिए। इसके अलावा ग्राम सभा में मनरेगा के तहत स्लॉटर हाउस और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय भी आये थे, परन्तु उनमे भी घपले हुए हैं।
याचिकाकर्ता ने इस मामले की जाँच कराने की मांग की है। न्यायालय ने मामले को सुनने के बाद सरकार से मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।