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प्रमोद कुमार डोभाल
पर्वतजन के संभ्रांत पाठक वर्ष 2009 का वह वाकिया नहीं भूले होंगे, जब एक लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर अधिशासी अभियंता रविंद्र प्रसाद के बिस्तर के नीचे से सतर्कता विभाग ने 54 लाख रुपये बरामद किए थे। इस इंजीनियर को सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। उसके बाद इस प्रकरण को सभी भूल गए।
असली खेल फिर शुरू हुआ। इस अभियंता का कोर्ट में केस कमजोर कर दिया गया। चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं हो पाई और इसे बहाल कर दिया गया। वर्तमान में यह इंजीनियर देहरादून में शान से नौकरी कर रहा है। और अब इसके केस वापसी की तैयारी है। आइए इस पर विस्तार से एक नजर डालते हैं।![](https://parvatjan.comwp-content/uploads/2017/10/images-1-300x172.jpg)
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लघु सिंचाई खंड चमोली में कार्यरत रहने के दौरान उत्तराखंड शासन के सतर्कता विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद 19 जून 2008 को रविंद्र प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
12 फरवरी 2009 को तलाशी वारंट जारी कराया गया। 17 फरवरी को रविंद्र प्रसाद के घर की तलाशी ली गई। इस दौरान उसके पास से 5470000 नगद, ढाई लाख से अधिक के जेवरात मिले थे। 18 फरवरी को रविंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और 24 फरवरी को इसे सस्पेंड कर दिया गया था।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा है। तथा एक मुकदमा विशेष जज भ्रष्टाचार निवारण देहरादून के न्यायालय में विचाराधीन है। अब यह दबाव बनाया जा रहा है कि यह अभियोजन वापस ले लिया जाए।
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इसके अलावा उनके आवास पर बिस्तर के नीचे छुपाकर रखे हुए 5470000 रूपय मिले थे। इसके अलावा उनके पास पत्नी के नाम पर किच्छा में पेट्रोल पंप। आधा एकड़ जमीन के साथ ही, आधा बीघा भूमि विजय पार्क एक्सटेंशन में बना भवन, तथा जीएमएस रोड पर दो प्लॉट भी पाए गए थे।
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इस समिति में तत्कालीन लघु सिंचाई के मुख्य अभियंता मोहम्मद उमर संयुक्त सचिव न्याय धर्मेंद्र अधिकारी तत्कालीन अपर सचिव कृषि तथा विशेष आमंत्रित सदस्य सुरेंद्र सिंह रावत और लघु सिंचाई सचिव ओमप्रकाश शामिल थे।
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प्रिय पाठकों आपने धैर्यपूर्वक यह रिपोर्ट पढ़ी इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका प्रिय पर्वतजन न्यूज पोर्टल आपके समक्ष आने वाले दिनों में इससे भी अधिक हैरतअंगेज खुलासे करेगा। इसमें हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह सरकार, मंत्री और अफसर अपने चहेते भ्रष्टाचारियों को बचा लेते हैं।
साथ ही हम यह भी खुलासा करेंगे कि निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट किस तरह कागजों में ही ठिकाने लगा लिया जाता है तथा भ्रष्ट अभियंता और ठेकेदारों के बीच किस तरह का नापाक गठजोड़ होता है।
आप से अनुरोध है कि जो भी रिपोर्ट आपको बढ़िया लगे उसे जनहित में शेयर और कमेंट जरुर करें। लोकतंत्र में लोकलाज ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए भ्रष्टाचारियों के कारनामे आप भी प्रचारित-प्रसारित कीजिए। ताकि इन पर कार्यवाही का दबाव बन सके। यदि आपके पास भी इस संबंध में कोई सूचना है अथवा पुख्ता सबूत हैं तो हमसे साझा कीजिए। हम उसे व्यापक मंच पर उठाएंगे। आप हमें मोबाइल नंबर 94120 56112 संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।