उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर भेजा मुख्यमंत्री को ज्ञापन
रिपोर्ट- अमित मिश्रा
उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर्स ऐसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारणी एवं सदस्यों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार National Coordination Committee of Electricity Employees & Engineers (NCCOEE) के आंदोलन नोटिस दिनांक 26-10-20 के समर्थन में केंद्र एवं राज्य सरकारों की निजीकरण की नीति के विरोध एवं अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किये एवं मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत व ऊर्जा मंत्री को तीनों निगमों के प्रबंध निदेशक के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया।
ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग की है कि, विद्युत अधिनियम संशोधन 2020 एवं मानक बोली दस्तावेज के मसौदे को वापस लेने की कृपा करें। पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाये। अवर अभियंताओं को 01/01/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन 4800 प्रदान कर न्याय प्रदान किया जाये। अवर अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति कोटा 50+8.33 (बी.ई./ए.एम.आई.ई. डिग्रीधारी अवर अभियंता) = 5833 प्रतिशत कर न्याय किया जाये। एसीपी की पूर्व व्यवस्था को बहाल किया जाये। प्रोन्नति के समस्त रिक्त पदों पर अविलम्ब प्रोन्नति आदेश निर्गत किये जाये।
वहीं आज कार्यक्रम के दौरान ई. जेसी पंत, रविंद्र सैनी, आनंद सिंह रावत, केडी जोशी, सुनील खरियाल, राहुल अग्रवाल, विमल बहुगुणा, विनित गुप्ता, बबलू सिंह, रविंद्र गालियान, अतुल शर्मा, केंद्रीय प्रचार सचिव, आदि मुख्य रूप से शामिल रहे।
