स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन विभाग में ए.सी.एफ.परीक्षा को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अप्रैल को उत्तराखंड के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट(पी.सी.सी.एफ.)को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार उत्तराखंड रेंजर्स एसोसिएशन ने उत्तराखंड लोकसेवा आयोग द्वारा 30 जुलाई 2019 को असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट(ए.सी.एफ.)के 45 पदों पर निकाली गई रिक्तियों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
याचिका में रेंजर्स एसोसिएशन का कहना है कि, ए.सी.एफ.में एक साथ 45 पदों पर भर्तियों से विभाग में प्रमोशन प्रकिया पर असर पड़ेगा| लिहाजा लोकसेवा आयोग द्वारा निकाली गई रिक्तियों को कम किया जाए। मामले की सुनवाई के लिए न्यायालय ने 12 अप्रैल की तिथि नियत की है।
