राजेश पोलखोल बहुगुणा
देहरादून में कुछ प्राइवेट कम्पनियां केन्द्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है।आज पटेलनगर में मोहब्बेवाला स्थित एक कम्पनी (विंडलास बायोटेक प्राइवेट ली.) में कार्य करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है।
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ये सभी गढवाल के अलग अलग हिस्सों, टिहरी, पौड़ी एवं चमोली आदि से यहां पर रोजगार के लिए आयी हैं। ये पिछले एक साल से यहां नौकरी कर रही हैं। इन सभी ने जब पूरे वेतन की मांग की तो डरा धमकाकर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल की युवा प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सीमा रावत ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लें एवं कम्पनी पीड़ित कर्मचारियों को पूरे वेतन के साथ वापस नौकरी पर बहाल करे। अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल लाॅकडाउन के बीच आंदोलन को बाध्य होगा।
ये वही कर्मचारी हैं, जिनकी बदौलत ये लिमिटेड कम्पनियां हर साल करोड़ों की कमाई करती हैं। राज्य में महामारी के समय कर्मचारियों का उत्पीड़न करना एक और महामारी फैलाने जैसा है।
गौरतलब है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी संस्थानों से अपील की थी कि किसी को भी नौकरी से ना निकाले। उत्तराखंड में भी सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर रखा है कि यदि किसी का वेतन रुका तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, इसके बावजूद ऐसी कंपनियों की तरफ से प्रशासन आंखें मूंदे हुए है।
