नीरज उत्तराखंडी
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक से विचार करेगी सरकार
उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मोरी पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम को क्षैतिज आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी प्रेषित किया। इस पर उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मोरी पहुंचकर 650 करोड़ की लागत से बनने वाली 60 मेगावाट की नेटवाड़-मोरी जल विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया। प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना में 7 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की गई है। इस परियोजना के 2021 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना में कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकडी के सफल निर्माण से हिमाचल प्रदेश को वहां उत्पादित बिजली से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ की आय होती है।
नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना के शुभारंभ अवसर पर सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि परियोजना के निर्माण में सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सहयोग से ही बेहतर प्रगति संभव है। उन्होंने स्थानीय जनता से परियोजना निर्माण में निगम का सहयोग करने की अपील की। दूरस्थ क्षेत्र तक विकास पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है ।
ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि परियोजना के निर्माण के साथ ही क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा। 15 करोड़ रुपये की धनराशि आग से प्रभावित क्षेत्र में घास व लकड़ी के लिए अलग से संग्रह कक्ष बनाने के लिए देने की घोषणा की।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास कर रही है। इसलिए हम विकास के साथ ही पर्यावरण बचाने का भी संकल्प लिए हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। उन्होंने कनाडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 80 प्रतिशत बिजली का उत्पादन पानी से होता है और वहां पर्यावरण भी सुरक्षित है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग पर्यावरण के नाम पर गलत संदेश देते है। केंद्र सरकार ने 2019 तक 4 करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है।
