विकासनगर से जौनसार जाते हैं गुरूजी पढ़ाने

…पर दमड़ी न जाए

हरीश उनियाल/टिहरी
चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली कहावत यूं तो कंजूस लोगों के लिए कही गई होगी, किंतु टिहरी में चमियाला क्षेत्र का स्टेट बैंक आजकल ग्राहकों को नकदी देने के नाम पर यही कहावत चरितार्थ कर रहा है।
चमियाला का स्टेट बैंक खाताधारकों को अपनी ही जमा पूंजी के निकासी के लिए परेशान कर रहा है। एक बार में 5 या 10 हजार निकालने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई चैक भुनाना चाहता है तो उसे चैक की रकम को खाते में ट्रांसफर करने का ही दबाव बनाया जा रहा है। जिससे आए दिन खाताधारकों और बैंक कर्मचारियों के बीच तकरार बनी रहती है।
बैंक प्रबंधक मांगेराम का कहना है कि उनकी शाखा पर उच्च स्तर से पर्याप्त नकदी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसलिए दिक्कत आ रही है। यही नहीं बैंक के पास पर्याप्त जगह न होना भी एक मुख्य कारण है, जबकि खाताधारकों की संख्या में चार गुना वृद्धि हो चुकी है।
शोपीस बने एसबीआई के एटीएम के प्रति बैंक प्रबंधन भी उदासीन है।
लोग दिनभर लाइन में लगकर अपर्याप्त नकदी लेकर दुखी मन से दूरदराज अपने घरों को लौट रहे हैं। खाताधारकों का आरोप है कि बैंक कर्मचारी केवल रसूखदार दुकानदारों व पहुंच वाले खाताधारकों को ही पर्याप्त नकदी व सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों में बैंक की इस कार्यशैली से आक्रोश पनप रहा है।

ऐसे बची जमीन

महेशचंद्र पंत/रुद्रपुर
शहर के बीच इंद्रा चौक से लगी तराई विकास संघ की ५.९९ एकड़ भूमि लगभग ६.५ वर्षों के उपरांत सहकारिता विभाग को शासन ने नि:शुल्क आवंटित कर दी है। नजूल व नगर प्रक्रिया के बीच लटकी इस भूमि पर भूमाफियाओं की कुदृष्टि भी थी। कई जगह अतिक्रमण भी हो चुका है।
वर्ष १९५१ में स्थापित तराई विकास संघ को तराई को विकसित और आबाद करने का दायित्व सौंपा गया था। राजनैतिक स्वार्थ अथवा प्रशासनिक कमी जो भी रही है, तराई तो आबाद हुआ। भूतपूर्व सैनिकों, विस्थापित शरणार्थियों को बसाया गया, लेकिन टीवीएस अपने कब्जे वाली भूमि संघ के नाम आवंटित करवाने से चूक गया। बाद में नीतियां बदली तो टीवीएस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शासन को करोड़ों का भुगतान कर भूमि अपने नाम आवंटित करा सके। इस तरह नजूल भूमि पर टीवीएस का कब्जा था, लेकिन प्रबंधन नगरपालिका प्रशासन का था। ऐसे में किसानों के सामुहिक हितों, सहकारी कार्यों व टीवीएस के उद्देश्यों से जुड़े निर्माण आदि कार्यों की अनुमति तभी मिल सकती थी, जब भूमि का स्वामित्व टीवीएस का हो। सहकारिता विभाग के नाम से यह भूमि आवंटित होने से सभी बाधाएं हट गई हैं। जिससे टीवीएस से जुड़ी सहकारी समितियां कृषकों व सहकारी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा व विभाग का स्वामित्व होने से भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में कोई बाध्यता नहीं होगी। जिला सहायक निबंधक सहकारिता मंगला प्रसाद त्रिपाठी ने भूमि आवंटन के इस प्रस्ताव के लिए शासन प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखा। जिसके परिणामस्वरूप यह बहुमूल्य भूमि विभाग को आवंटित हुई, बल्कि भूमि विभाग को हस्तांतरित भी हो गई है।