सीएम और मुख्य सचिव की गाड़ी का भी नहीं है इंश्योरेंस ! क्या इनका भी कटेगा चालान

उत्तराखंड में आम आदमी की गाड़ियों का बिना इंश्योरेंस अथवा गाड़ी के कागज गाड़ी में न रखने पर भले ही आए दिन हजारों रुपए के चालान हो रहे हैं लेकिन जब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के वाहनों का ही इंश्योरेंस नहीं है तो फिर यहां पर चालान करने वाले आंखें मूंद लेते हैं।

 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फ्लीट में लगभग आधा दर्जन वाहन बिना इंश्योरेंस के ही हैं। राज्य संपत्ति विभाग मुख्य सचिव और राज्यपाल को भी गाड़ियां मुहैया कराता है। इनकी गाड़ियों का भी इंश्योरेंस नहीं है। अहम सवाल यह है कि यदि यह वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं तो फिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी !

 राज्य संपत्ति विभाग से जब नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के मीडिया हाउस ने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो राज्य संपत्ति विभाग ने स्वीकार किया कि उसके वाहनों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता है,और ना ही उनके पास ऐसी सूचना धारित है।

   अहम सवाल यह है कि जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मोटर अधिनियम के बारे में कहा है कि यह सभी आम और खास लोगों पर लागू होगा तो फिर त्रिवेंद्र सरकार आखिर क्यों अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं कराती !

 आखिर सरकारी गाड़ियों के लिए अलग नियम और गैर सरकारी गाड़ियों के लिए अलग नियम क्यों है !

 सूचना के अधिकार के तहत राज्य सम्पत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी संदीप सिंह रावत ने बताया है कि मौजूदा समय में मुख्यमुत्री की फ्लीट में 13 वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें से किसी का भी इंश्योरेंस नहीं किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार एक वाहन का उपयोग कर रहे हैं उसका भी इंश्योरेंस नहीं है।

अहम सवाल यह है कि आम आदमियों से नए मोटर व्हीकल एक्ट का कड़ाई से पल्ला पालन करा रही उत्तराखंड पुलिस क्या सीएम की फ्लीट में शामिल वाहनों सहित मुख्य सचिव और राज्यपाल की बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों का भी चालान करने की हिम्मत दिखाएगी अथवा नियम कानून सिर्फ आम आदमियों से चालान के नाम पर राजस्व जुटाने के लिए ही बने हैं

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मुख्य सचिव के वाहन का नम्बर : यूके 07 जीए 1256