नीरज उत्तराखंडी/ पुरोला
प्रदेश व केंद्र सरकार भले ही विकास व निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार खत्म कर जीरो टोलरेंस के बडे बडे दावे कर ले, किंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। मोरी ब्लाक व पुरोला ब्लाक में अनियमितता का कई मामले सामने आये है।
सांसद निधि से जखोल, कौरना व पुरोला के नगर क्षेत्र में धरातल पर बिना पुलिया निर्माण समेत, बाढ सुरक्षा व दिवार निर्माण के नाम पर 75 प्रतिशत भुगतान होने तथा डीएम व सीडीओ के निर्देश पर जांच के बाद भी कार्यदायी संस्था के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।
2018 में मोरी व पुरोला के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के पीडित ग्रामीणों की अनुरोध पर राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने सांसद निधि से जखोल के तेकुणा खड में सीसीसी पुलिया व हयूम पाइप कन्वर्ट निर्माण को 10 लाख रुपए, नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 6 में सुरक्षा दीवार पीसीसी संपर्क मार्ग नाली निर्माण 10 लाख 94 हजार रूपये व पुरोला प्रखंड के कौरना गांव में अनुसूचित जाति बस्ती हाडकिया तोक तक संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा दीवार को 6 लाख 11 हजार दिए गए, जिसके लिए राज्य सभा सासंद के माध्यम से 20 मार्च 2018 को जिलाधिकारी देहरादून को पत्र लिख कर इंडियन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिव लिमिटेड देहरादून को कार्यदाई संस्था नामित करने की सूचना जिलाधिकारी-परियोजना निदेशक उतरकाशी को भी दी गई।
दूसरी ओर डेढ वर्ष तक जब जखोल, पुरोला व कौरना गांव में कोई निमार्ण कार्य नहीं हुआ तब गंगा सिंह रावत ने सूचना अधिकार के तहत 2018-19 में मामले की जानकारी मांगी गई, जिसमें निमार्ण तो दूर तीनों कार्यों (जखोल में सीसीसी पुलिया, हयूम पाईप
पुरोलानगर क्षेत्र में सुरक्षा दिवार, नाली निर्माण समेत पुरोला के कौरना अनूसू जाति बस्ती हडकिया तक रास्ता व खंणिजा निर्माण) के कुल स्वीकृत 27 लाख रूपये के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि 20 लाख 18 हजार रूपये का बगैर निर्माण कार्य किये भुगतान कर दिया गया।
जखोल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मीना रावत व पूर्व प्रधान कौरना बिजेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि मामला उनके कार्यकाल है, कई बार बीडीसी में जांच की मांग की गई, किंतु कुछ नहीं हुआ।
नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने बताया कि नगर के वार्ड 6 में राज्य सभा सांसद निधि से 2017 में 6 लाख 11 हजार रूपये रास्ते व नाली निमार्ण के नाम स्वीकृत हैं, किंतु धरातल पर कोई कार्य नहीं है।
मामले में पूर्व में भी हुई जांच
सीडीओ कार्यालय उतरकाशी से दिसम्बर 2018 को भी सहायक अभियंता सिंचाई से भी जांच कराई गई रिर्पोट में कहीं भी निमार्ण कार्य होना नहीं पाया गया।
तहसील दिवस मोरी में डीएम ने बीडीओ को भी दिये जांच के निर्देश।
खंड विकास अधिकारी मोरी डीडी डिमरी ने भी जखोल में स्थलीय जांच कर अपनी रिर्पोट में तैखूणा खड जखोल में सीसीसी पुलिया, हयूम पाईप व नाली निमार्ण आदि कोई भी निर्माण कार्य धरातल न होने की रिर्पोट एसडीएम सोहन सिंह सैनी के माध्यम से डीएम को भेजी है।
अब शिकायतकर्ताओं की नजर निमार्ण दाई संस्था इंडियन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिव लिमिटेड के बगैर निमार्ण किये 20 लाख सांसद निधि हडपने पर जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर रहेगी।
