चार करोड़ से अधिक की रकम हजम। विभाग लगा रहे एक-दूसरे पर आरोप। लोग बूँद-बूँद साफ पानी को तरसे
रिपोर्ट- हर्षमनी उनियाल
लगभग चार करोड धनराशि से भी अधिक लागत से बनी 14 किमी लंबी छतियारा-सेंदुल पेयजल योजना लोगों के हलक तर करने में नाकाम साबित हो रही है। पाइप लाइन पर एक सप्ताह से पानी नहीं चलने से आधा दर्जन गांवों से लेकर बालगंगा घाटी में पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। भिलंगना ब्लाक के बालगंगा तहसील के लाटा, चमियाला गांव, चमियाला बाजार, श्रीकोट, चमोलगांव, बेलेश्वर, सिल्यारा, केमरा, सेंदुल गांव से लेकर बाल गंगा महाविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थाओं को पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए वर्ष 2013-14 में लगभग चार करोड़ से भी अधिक की लागत से बालगंगा नदी से 14 किमी लंबी छतियारा-सेंदुल पेयजल लाइन बनाई गई थी, लेकिन पेयजल योजना का निर्माण मानकों के अनुरूप न होने के कारण पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है।
गर्मी का मौसम शुरू होते हुए स्रोत से पानी की मात्रा कम हो जाती है। वर्तमान में बरसात के मौसम में पानी पीने लायक तो दूर बाथरूम के प्रयोग करने लायक भी नही होता है । एक सप्ताह से अधिक समय से पेयजल लाइन पर पानी नहीं चलने के कारण गांवों में गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। वहीं जब इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रदेश सचिव( NSUI) नित्यानंद कोठियाल द्वारा अधिशासी अभियंता जलसंस्थान घनसाली से बात की गई तो उनका कहना है कि यह पानी आदमी सिर्फ बाथरूम एवं पशुओं के लिए प्रयोग में ला सकता है और अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि, यह योजना जलनिगम के द्वारा हमारे हैंडओवर हुई है। जो कि जलनिगम द्वारा कार्य मानकों के अनुरूप नही किया गया है।
जब नित्यानंद कोठियाल द्वारा यह पूछा गया कि, आपको पता होते हुए भी की मानकों के अनुरूप नही बना है तो आपने अपने हैंडओवर कैसे ले लिया तो अधिशासी अभियंता का कहना है कि उस समय ऐसा आदेश निकला था कि योजना जैसी है जिस स्थिति में है। हैंडओवर लेना पड़ेगा । वहीं जब नित्यानंद कोठियाल द्वारा अधिशासी अभियंता जलनिगम से इस मामले में बात की गई तो अधिशासी अभियंता जलनिगम का कहना है कि, जलसंस्थान उक्त योजना को चलाने में असफल है क्योंकि उन्होंने पानी फ़िल्टर टैंक में न डालकर बायपास कर रखा है इसलिए गंदा पानी आ रहा है। जल निगम का कहना है कि जब उक्त योजना मानकों के अनुरूप नही बनी थी तो जलसंस्थान ने हैंड ओवर क्यों लिया। वहीं ग्रामीण दोनो विभागों के चक्कर से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं।
ग्रामीण हैंडपंपो एवं गदेरों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं जब हमारे द्वारा अधिशासी अभियंता जलनिगम नवनीत कटारिया से बात की गई तो उनका कहना है कि, जब यह योजना 2014 से 2017 तक हमारे पास थी तो तब यह योजना ठीक चल रही थी उनका यह भी कहना है कि, अगर जलसंस्थान इस योजना को उसी स्थिति में हमे वापस करता है तो हम इस योजना को चलाने में पूर्ण रूप से सक्षम है जलनिगम के अधिशासी अभियंता कटारिया का कहना है कि, जलसंस्थान उक्त योजना की देख-रेख ढंग से नही कर नही पा रहे है उनका कहना है कि, अगर जलसंस्थान द्वारा हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे है। तो उक्त पूरी पेयजल योजना की गहनता से जांच की जाय, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है।
जनता भी मांग उठा रही है कि, उक्त पेयजल योजना से जुड़े हर घटना एवं पहलू की जांच की जाय, कम से कम ये जो चार करोड़ से अधिक की धनराशि का चूना जनता को लगाया गया है उसके दोषियों का पता लग सके । वहीं जनता का यह भी कहना है कि सरकार की तरफ से विभाग को उक्त योजना के रखरखाव एवं मेंटीनेंस के लिए जो पैसा मिलता है उनका भी कोई पता नही लग पा रहा है और जलनिगम के अधिकारी भी इस बात की पुष्टि कर रहे है कि 16 करोड़ रु के लगभग टिहरी जनपद को मेंटीनेंस के लिए प्रत्येक वर्ष दिए जाते है। लोगों का कहना है कि, जब गंदा पानी आता है तो लोग विभाग शिकायत करने पर विभाग द्वारा पानी बंद कर दिया जाता है वहीं एक स्थानीय उपभोक्ता आर0एस0 पोखरियाल द्वारा यह भी बताया गया है कि, जब उन्होंने इस मामले में एक दो बार cm portal पर पानी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है।
तो अधिशासी अभियंता घनसाली द्वारा उक्त उपभोक्ता को यह कहकर शिकायत बंद करवा दी कि उक्त उपभोक्ता पहले भी कई बार शिकायत कर चुका है और उल्टा उपभोक्ता पर प्लम्बर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं खुद की लाइन चोक होने का आरोप लगा डाला, उपभोक्ता का कहना है कि जब जलसंस्थान द्वारा कचरा युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है तो पर्सनल लाइन चोक होना स्वाभाविक है। जब उक्त उपभोक्ता द्वारा अधिशासी अभियंता जलसंस्थान से बात करना चाहा तो अधिशासी अभियंता द्वारा उपभोक्ता का मोबाईल न रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया। उक्त गांवों में सप्ताह भर से ऊपर पीने के पानी का संकट बना हुआ है।
जिसके बावजूद विभाग को अवगत कराने पर समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। अपनी किरकिरी से बचने के लिए विभाग द्वारा इस कड़कती धूप में 2:00बजे पानी का टैंकर भेजा जा रहा है।क्या लोग विभाग को जो टैक्स देते है वह इसी का नतीजा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक तो लोग कोरोना से निजात पाने के लिए दिन रात झेल रहे है और जलसंस्थान लोगों के घरों तक गंदा पानी सप्लाई करके बीमारी को न्योता दे रहे है ग्रामीणों का कहना है कि, जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने पर दोनो विभागों का घेराव कर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी सम्पूर्ण जिमेदारी जलसंस्थान की होगी।
