पर्वतजन
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम
No Result
View All Result
पर्वतजन
No Result
View All Result
Home पर्वतजन

एक्सक्लूसिव : तो क्या दुराग्रह पूर्ण है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का एक्शन !!

November 25, 2022
in पर्वतजन
एक्सक्लूसिव  : तो क्या दुराग्रह पूर्ण है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का एक्शन !!
ShareShareShare
Advertisement
ADVERTISEMENT

उत्तराखंड में विधानसभा का मामला जोरों पर है जहां अभी हाल ही में हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ फैसला देते हुए उन्हें बर्खास्त ही रखा हैl

लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा इस मामले में जो एक्शन लिया जा रहा है वह दुराग्रह पूर्ण माना जा रहा हैl

ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर ऋतु खंडूड़ी हमेशा 2016 से पहले वालों के मामले में खामोश हो जाता है। 

पांच सितंबर को स्पीकर विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच को डीके कोटिया समिति का गठन करती हैं। उसमें स्पीकर कहती हैं की जांच दो चरणों में होगी। पहले जांच 2012 के बाद वालों की होगी। उसके बाद जरूरत पड़ने पर ही 2012 के पहले वालों के लिए देखा जाएगा।25 सितंबर को डीके कोटिया जांच समिति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 2016 से लेकर 2022 तक वालों को बर्खास्त कर दिया जाता है। जबकि कोटिया समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2000 से लेकर सभी भर्ती को अवैध करार दिया। 2016 से पहले वालों के मामले में स्पीकर कहती हैं की विधिक राय लेंगे। ये विधिक राय आज तक नहीं ली गई।

15 अक्तूबर को हाईकोर्ट स्पीकर के आदेश को स्टे कर देती है। उसके बाद भी उसे लागू नहीं किया गया। तत्काल हाईकोर्ट के आदेश पर विधिक राय भी ले ली जाती है। डबल बेंच में अपील भी कर दी जाती है, लेकिन 2016 से पहले वालों के मामले में 20 दिन बाद भी विधिक राय नहीं ली गई।

जबकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में मनोज तिवारी के समक्ष पेश किए गए काउंटर में विधानसभा ने खुद कबूल किया है कि 2000 से लेकर आज तक हुई सभी भर्ती अवैध हैं। जब कोर्ट ने पूछा की 2016 से पहले वालों के मामले में विधानसभा क्या कर रही है, तो कहा जाता है विधिक राय ली जा रही है।

इसके बाद डबल बेंच में विधानसभा अपील करती है, फिर काउंटर फाइल करती है और फिर दोहराती है की 2000 से लेकर आज तक हुई सभी भर्ती अवैध हैं। फिर कोर्ट पूछती है की उनके मामले में क्या हो रहा है, तो फिर कहा जाता है की विधिक राय ली जा रही है।

आखिर ये कैसी विधिक राय है, जो 2016 से पहले वालों के मामले में मिलती ही नहीं है। और 2016 से बाद वालों के मामले में रातों रात मिल जाती है।

 


Previous Post

RTI खुलासा : उत्तराखंड में फायर सर्विस कार्मिकों के 36 प्रतिशत पद रिक्त l अग्नि शमन एवं आपात सेवा के फायरमैन के 45 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त

Next Post

एक्सक्लूसिव वीडियो : लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में इस तरह से पढ़ी जा रही है नमाज

Next Post
एक्सक्लूसिव वीडियो : लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में इस तरह से पढ़ी जा रही है नमाज

एक्सक्लूसिव वीडियो : लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में इस तरह से पढ़ी जा रही है नमाज

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *






पर्वतजन पिछले २3 सालों से उत्तराखंड के हर एक बड़े मुद्दे को खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाता आ रहा हैं |  पर्वतजन हर रोज ब्रेकिंग खबरों को सबसे पहले आप तक पहुंचाता हैं | पर्वतजन वो दिखाता हैं जो दूसरे छुपाना चाहते हैं | अपना प्यार और साथ बनाये रखिए |
  • त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025:  चुनाव चिन्ह आवंटन प्रक्रिया शुरू ..
  • बड़ी खबर: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 19 हजार से अधिक छात्रों को पास होने का मिला एक और मौका। जानिए पूरी खबर..
  • सावधान: जहरीले मशरूम खाने से महिला की मौत। दूसरी की हालत नाजुक..
  • No update
  • बड़ी खबर:  पंचायत चुनाव में आयोग ने सिंबल आवंटन पर लगाई रोक। जानिए कारण ..
  • इनश्योरेंस
  • उत्तराखंड
  • ऋृण
  • निवेश
  • पर्वतजन
  • मौसम
  • वेल्थ
  • सरकारी नौकरी
  • हेल्थ
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jun    

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • उत्तराखंड
  • सरकारी नौकरी
  • सरकारी योजनाएं
  • इनश्योरेंस
  • निवेश
  • ऋृण
  • आधार कार्ड
  • हेल्थ
  • मौसम

© 2022 - all right reserved for Parvatjan designed by Ashwani Rajput.

error: Content is protected !!