बिग ब्रेकिंग: कैबिनेट के महत्वपूर्ण फ़ैसले..

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेशहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उत्तराखंड की पहली योग नीति, गोल्डन कार्ड के जरिए कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था, और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं।

🔹 उत्तराखंड को मिली पहली योग नीति

कैबिनेट ने राज्य की पहली योग नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रदेश में पांच नए योग हब स्थापित किए जाएंगे।

• पहाड़ी क्षेत्रों में 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी दी जाएगी।

• योग को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों के योग शिक्षकों को प्रति सत्र ₹250 की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

🔹 गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था

राज्य सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड योजना को नए ढांचे में मंजूरी दी है।

• अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ₹75 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराएगी।

• एक व्यापक नीति के लिए हितधारकों से बातचीत की जाएगी।

🔹 वित्त और प्रोक्योरमेंट में बड़े फैसले

• उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

• अब स्थानीय लोगों के माध्यम से कार्यों की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है।

• ई और डी श्रेणी के ठेकेदारों की सीमा भी बढ़ाई गई है।

• स्वयं सहायता समूहों को ₹5 लाख तक के कार्य दिए जा सकेंगे।

• एमएसएमई यूनिट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी — लोवेस्ट टेंडर से 10% अधिक तक का ऑफर होने पर भी उन्हें काम मिल सकेगा।

• टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, और IFMS पोर्टल पर शिकायत निवारण तंत्र भी शुरू होगा।

🔹 औद्योगिक नीति में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल नीति को मंजूरी दी है जो आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

• उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है: लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा।

• 50 से 1000 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेश पर स्थायी रोजगार और सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

🔹 अन्य महत्वपूर्ण फैसले

• मिथाइल एल्कोहल को “विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली” में शामिल किया गया।

• राजकीय अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली की पूर्व व्यवस्था को जारी रखने की स्वीकृति।

• राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने पर सहमति।

• उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 को मंजूरी — पहले से मौजूद संस्थानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

• उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में 11 नए पदों के सृजन को मंजूरी।

• देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश जैसी सस्ती सुविधा की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए भूमि भी दी जाएगी।