गोपाल वनवासी
प्रतिवर्ष अवैध खनन कारोबार से राजस्व की हांनि और हल्द्वानी का पेयजल स्तर लगातार गिर रहा है, खनन सत्र 2019-20 के लिये सर्वें के दौरान गौला नदी में आर.बी.एम ज्यादा मात्रा में न होने की बात सामने आई है, फिर भी अवैध खनन माफियाओं द्वारा गौला को दो से तीन मीटर तक खोदा जा रहा है।
इन मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रेशर को स्थाई रूप से बंद कर देना चाहिए ,सभी जानते हैं कि इन मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रेशर संचालकों की आड़ पर विशेष तौर पर हल्द्वानी के गोला नदी और बेतालघाट से अवैध खनन कर अरबों खरबों के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है।
हल्द्वानी में फलते फूलते इस अवैध खनन के कारोबार के पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन का भी हाथ है ,प्रशासन और अवैध खनन कारोबारियों के गठजोड़ के कारण ही अवैध खनन से हल्द्वानी में पेयजल की भारी समस्या उत्पन्न हो रही है ,पूरे हल्द्वानी में शुद्ध पेयजल मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है , जो पेयजल ,जल संस्थान सप्लाई करता है, वह बिल्कुल गंदा है, अवैध खनन कारोबार से लगातार नदी का जलस्तर गिरता जा रहा है, अवैध खनन कारोबारियों द्वारा प्रशासन की देखरेख में नदी के रूख को परिवर्तित कर दिया जा रहा है, परंतु प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन क्षेत्र में पूरे क्षेत्रवासीयों का बोलबाला है तो प्रशासन क्या कर सकता है?
इस प्रकार प्रशासन अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रहा है, और सबसे ज्यादा अवैध खनन कारोबार कुमाऊं मण्डल विकास निगम की आढ़ में प्रशासन करा रहा है, अवैध खनन कारोबारियों के सामने प्रशासन मौन खड़ा हो जा रहा है।
ऐसा लगता है कि जैसे अवैध खनन कारोबारी ही सरकार व प्रशासन को चला रहे हैं, हल्द्वानी में राजपुरा जैसे अनेक क्षेत्रों में अवैध खनन कारोबारियों ने सड़क का किनारा डम्पिंग जोन बना रखा है, जो डी.एम कार्यालय से मात्र एक किमी भी दूर नहीं है, बेतालघाट क्षेत्र में बड़ा पहाड़ नदी ओर खिसक रहा है, अवैध खनन कारोबारियों की बदौलत चट्टान लगातार खिसक रहा है। जिलाधिकारी देखकर भी शायद उसे अनदेखा कर रहे हैं, जनहित की सकारात्मक सोच रखने वाले जिलाधिकारी सविन बंसल अवैध खनन कारोबारियों के सामने क्यों मौन हैं, क्या गौला नदी में अवैध खनन का काला कारोबार से हल्द्वानी क्षेत्र को होने वाला नुकसान उनकों नहीं दिखाई देता हैं ? वन विकास निगम और कुमाऊँ मण्डल विकास निगम को जानबूझकर जिला प्रशासन ने छूट दी है, अनेक बार कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा अवैध.खनन कराये जाने पर जुर्माना किया गया है ,फिर निगम से खनन करवाया जाना जिलाधिकारी को उचित मालूम पड़ता है,
गोपाल वनवासी
प्रदेश अध्यक्ष Republican Party off India reformist uttarakhand
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