देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने मंगलवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी।
प्रदेश के 12 जिलों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, जिसमें कई जिलों की अध्यक्षीय सीटें महिलाओं और विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि कुछ जिलों में ये पद अनारक्षित रहेंगे।
जिलावार आरक्षण स्थिति इस प्रकार है:
- देहरादून: जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई।
- अल्मोड़ा: अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित।
- बागेश्वर: अध्यक्ष की कुर्सी अनुसूचित जाति महिला के लिए सुरक्षित रखी गई।
- चंपावत और चमोली: दोनों जिलों में अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेगा।
- नैनीताल: यहां भी अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है।
- पौड़ी गढ़वाल: यह सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई है।
- पिथौरागढ़: जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई।
- रुद्रप्रयाग और टिहरी: दोनों जिलों में सामान्य महिला वर्ग के लिए अध्यक्ष पद आरक्षित।
- उधम सिंह नगर: अध्यक्ष की कुर्सी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित।
- उत्तरकाशी: अध्यक्ष पद अनारक्षित रखा गया है।
आरक्षण प्रक्रिया की समय-सारणी:
- आपत्तियां आमंत्रित करने की तिथि: 2 अगस्त से 4 अगस्त 2025 तक
- आपत्तियों का निस्तारण: 5 अगस्त 2025
- आरक्षण की अंतिम सूची का प्रकाशन: 6 अगस्त 2025
आरक्षण की इस प्रक्रिया को लेकर स्थानीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी अब आरक्षण के आधार पर अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कई जिलों में सीटों के आरक्षण से स्थानीय राजनीति का समीकरण भी बदलता दिख रहा है।
