कृष्णा बिष्ट
हल्द्वानी। ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे के परिजन 16 तारीख से करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन
देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचने वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे ने एक माह पहले सरकार पर जीएसटी और नोटबंदी के कारण आर्थिक तंगी का ठीकरा फोड़ते हुए आत्महत्या कर ली थी।
एक महीने बाद अब उन के परिजन वादे के मुताबिक सरकार द्वारा किसी भी तरह की सहायता न मिलने से बेहद नाराज हैं। परिजनों का कहना है कि DM की घोषणा को एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार ने कोई मदद नहीं की।
ना तो उन्हें सरकार से नौकरी ही मिली और ना ही कोई आर्थिक सहायता। प्रकाश पांडे के परिजनों ने आरोप लगाया कि अब कोई भी अधिकारी उनका फोन तक नहीं उठाते और ना ही 1 महीने से सरकार के किसी प्रतिनिधि ने परिवार की कोई सुध ली।
हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रकाश पांडे के परिजनों ने कहा कि अगर 15 फरवरी तक किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली तो उनका परिवार 16 तारीख से सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु कर देगा।
गौर तलब है कि मृतक प्रकाश पांडे के परिजन मृतक का शव लेकर 1 माह पहले धरने पर बैठ गए थे। तब जिलाधिकारी नैनीताल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उन्हें 10लाख रुपए आर्थिक सहायता देगी। किंतु बाद में जिलाधिकारी ने यह कहते हुए अपना दामन छुड़ा लिया कि उन्होंने तो विधायक बंशीधर भगत के कहने पर यह घोषणा की थी।
जबकि हल्द्वानी विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने मुख्य मंत्री के आश्वासन के बाद यह घोषणा की थी। किंतु मुख्यमंत्री ने भी यह कहते हुए अपना दामन बचा लिया था कि ऐसे तो आत्महत्या करने वालों की बाढ़ आ जाएगी।
कई लोग आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं और आत्महत्या करने वाले किसी शख्स के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि उन्होंने बंशीधर भगत से ऐसी कोई बात नहीं की थी। इस पर बंशीधर भगत ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था। जिसमें उन्होंने वादे के अनुसार आर्थिक सहायता दिलाने की बात कही थी।
आज हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान प्रकाश पांडे की मां देवकी पांडे, पिता दयानंद पांडे भी मौजूद थे और उनकी पत्नी कमला पांडे ने कहा कि तब सरकार ने नौकरी और बच्चों की फीस माफी का वायदा किया था। लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। पांडे के परिजनों की इस प्रेस वार्ता के बाद सरकार इसका हल निकालने की मुहिम में जुट गई है।
