नौगांव (उत्तरकाशी), 17 मई 2026
रिपोर्ट -नीरज उत्तराखंडी
नगर पंचायत नौगांव में पिछले लगभग 40 वर्षों से संचालित जनपद की सबसे बड़ी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से जुड़े हजारों उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून माह का राशन अब तक नहीं मिल पाया है। विभागीय स्तर पर नई संचालन व्यवस्था तय न होने के कारण करीब तीन माह का लगभग साढ़े सात सौ क्विंटल गेहूं और चावल डामटा स्थित गोदाम में पड़ा हुआ है। राशन वितरण ठप होने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है।
जानकारी के अनुसार, नियमानुसार अप्रैल माह में ही आगामी तीन महीनों के लिए राशन का आवंटन कर दिया जाना चाहिए था, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। लेकिन इस बार दुकान के संचालनकर्ता द्वारा अप्रैल माह में अस्वस्थता का हवाला देते हुए इस्तीफा देने के बाद विभाग नई व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। इसका सीधा असर राशन वितरण व्यवस्था पर पड़ा है।
नगर पंचायत नौगांव की यह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जनपद की सबसे बड़ी दुकानों में शामिल है। इससे नगर पंचायत सहित 16 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं। इन क्षेत्रों के लिए प्रतिमाह लगभग ढाई सौ क्विंटल गेहूं और चावल का आवंटन किया जाता है। तीन माह का खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद वितरण न हो पाने से गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
मध्यान्ह भोजन योजना भी प्रभावित
राशन वितरण में देरी का असर सरकारी विद्यालयों में संचालित मिड-डे मील (एमडीएम) योजना पर भी पड़ने लगा है। विद्यालयों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध न होने से मध्यान्ह भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे विद्यार्थियों को भी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं।
उपभोक्ताओं में बढ़ रहा असंतोष
लगातार राशन न मिलने से उपभोक्ता प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी गोदाम में खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद वितरण न होना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है।
जिला पंचायत सदस्य विजय बंधानी ने कहा कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता उनसे राशन न मिलने की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि समय पर वैकल्पिक व्यवस्था न करना विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने शीघ्र राशन वितरण शुरू कराने की मांग की है।
इस माह के अंत तक बनेगी नई व्यवस्था
जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) आशीष कुमार ने बताया कि पूर्व संचालनकर्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। नई दुकान संचालन व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि मई माह के अंत तक नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों का राशन एक साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा।
फिलहाल उपभोक्ता विभाग की नई व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि शीघ्र ही खाद्यान्न वितरण शुरू होगा।
