उत्तराखंड में पंचायत चुनाव मे दो बच्चों वाले मामले में हाई कोर्ट द्वारा झटका खाने के बाद भी लगता है प्रदेश सरकार को बात समझ में नहीं आई।
बिना ग्रेस पीरियड दिए ही पंचायत चुनाव में संशोधन करके प्रदेश सरकार ने 2 बच्चों से अधिक वाले प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी।
इसके खिलाफ जोत सिंह बिष्ट तथा कई जनप्रतिनिधि हाईकोर्ट की शरण में गए थे। आज हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के तुगलकी फैसले को झटका देते हुए यह फैसला रद्द कर दिया था।
किंतु लगता है त्रिवेंद्र सरकार की इगो इस बात से हर्ट हो गई। त्रिवेंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्वरित टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो ऐसे ही होगा जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि।
पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि सरकार अपने फैसले पर कायम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मे अपनी बात रखेंगे।सरकार संभवतः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।
