हाईकोर्ट पीआईएल : डॉक्टरों की सुरक्षा और किसानों के भुगतान पर मांगा स्पष्टीकरण

 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज किसानों के भुगतान और डाक्टरों की सुरक्षा से संबंधित दो अलग अलग जनहित याचिकाओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

  किसानों के करोड़ों रूपये के भुगतान संबंधी जनहित याचिका में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के बाद महाधिवक्ता से नियमावली के अनुसार किये वादों और कामों की जानकारी न्यायालय के सम्मुख पेश करने को कहा है ।

 इसके अलावा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कोरोना वारियर्स की सुविधा और खतरों संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मैडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सी.एम.ओ.नैनीताल को स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति के संदर्भ में जवाब भेजकर सही वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है।

        उधम सिंह नगर जिले में शांतिपुरी निवासी किसान नेता गणेश उपाध्याय की जनहित याचिका पर वरिष्ठ न्यायाधीश सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता गणेश उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने याचिका में सरकार द्वारा पूर्व में किसानों के गन्ने का भुगतान 200 करोड़ और वर्तमान में 600 करोड़ रुपये का किसानों का भुगतान करने की मांग की है। सात माह पूर्व जो धान की खरीद की गई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर भुगतान करेंगे, लेकिन 7 माह बीतने के बाद भी 2 करोड़ 25 लाख का किसानों का भुगतान अभी नहीं हो सका है। इसके अलावा किसानों को खेतों में काम करने वाली लेबर की संख्या में छूट देने की मांग की है । इसके साथ ही उन्होंने मुख्य बिंदु बताते हुए सरकार से किसानों के द्वार जाकर गेहूं खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित करने और तुरंत भुगतान करने की व्यवस्था करने की मांग की है। खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उसे 21 अप्रैल को एक अन्य याचिका में सुनवाई के साथ रख दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता एस.एन.बाबुलकर को निर्देश दिए हैं कि, 16 अप्रैल को उत्तराखंड सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई थी, उसे विस्तार से न्यायालय में प्रस्तुत करें।