शासन द्वारा पारित तबादला एक्ट का विरोध होना शुरू हो चुका है।
आपको बता दें कि, राजकीय शिक्षक संघ ने भी इस तबादले एक्ट पर नाराजगी जताई है।
राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय अध्यक्ष के०के०डिमरी ने वक्तव्य में कहा कि,तबादला एक्ट वर्तमान सरकार की एक उपलब्धि बताती रही है लेकिन तबादला एक्ट बनने के बाद से एक बार भी एक्ट के अनुसार स्थानांतरण न कर पाना वर्तमान सरकार की असफलता है।
प्रत्येक वर्ष किसी न किसी कारण को बताकर सरकार स्थानांतरण, पदोन्नति टालने का काम करती रही है।
इस बार भी वित्त की कमी एवं परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है जबकि अनुरोध की श्रेणी के सभी ( पारस्परिक,गंभीर बीमार,दांपत्य,दुर्गम से दुर्गम) स्थानान्तरण,धारा 27 के तहत स्थानांतरण,या अन्तर मण्डलीय स्थानान्तरण में एक्ट के अनुसार वित्त की कोई आवश्यकता नहीं है।
राजकीय शिक्षक संघ शिक्षकों से बिना किसी वार्ता के लिए गए इस तरह के निर्णय का पुरजोर विरोध करता है।
