देहरादून, अक्टूबर 2025: नीरज उत्तराखंडी
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी सविन बंसल के मार्गदर्शन में सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में अपर जिलाधिकारी के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित किया गया। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया।
बुजुर्ग महिलाओं को मिला न्याय का भरोसा
जनता दरबार में 75 वर्षीय विधवा चम्पागिरी (ऋषिकेश निवासी) ने अपनी ही बेटी के पुत्र पर संपत्ति हड़पने और धमकी देने की शिकायत की। एडीएम ने इस पर एसपी ग्रामीण को तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सुद्दोवाला निवासी कृष्णा देवी ने अपने बड़े बेटे पर उत्पीड़न और संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया। इस पर एडीएम मिश्रा ने विकासनगर एसडीएम को भरण-पोषण अधिनियम के तहत वाद दर्ज करने और शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बल्लूपुर निवासी 70 वर्षीय महिला ने दामाद द्वारा मकान कब्जाने और मारपीट की शिकायत की, जिस पर एसपी सिटी को कार्रवाई करने को कहा गया।
निसहाय महिलाओं को आर्थिक मदद
मोथरोवाला निवासी पूजा ने बताया कि पति की दोनों किडनियां खराब हैं और तीन बेटियों की पढ़ाई ठप है।
वहीं नत्थनपुर निवासी कुसुम देवी ने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक तंगी से राहत की गुहार लगाई।
एडीएम ने तहसील प्रशासन को जांच रिपोर्ट के साथ आर्थिक सहायता प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
स्थानीय विकास कार्यों पर भी सुनवाई
अजबपुर खुर्द के निवासियों ने सीवर लाइन, पुलिया और सड़क निर्माण कार्य अधूरे रहने की शिकायत की।
इस पर शहरी विकास विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बादामवाला क्षेत्र में नाली बंद होने से जलभराव की शिकायत पर अधिशासी अभियंता लोनिवि को शीघ्र नाली खुलवाने के आदेश दिए गए।
कोटि कनसार निवासी व्यक्ति की राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होने की शिकायत पर एसडीएम चकराता को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
संपत्ति विवाद और धोखाधड़ी के प्रकरण
रायपुर निवासी संदीप कुमार पाल ने प्रॉपर्टी डीलर द्वारा धोखाधड़ी की शिकायत की। इस पर सीओ पुलिस को विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
राजेंद्र नगर निवासी गीता धवन ने किराएदार द्वारा मकान खाली न करने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम और सीओ सिटी को किराया एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मिले।
जनता दरबार में पहुंचे 134 फरियादी
जनता दरबार में कुल 134 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें भूमि विवाद, अतिक्रमण, प्रमाण पत्र, आपदा क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और भरण-पोषण जैसे प्रकरण शामिल थे।
एडीएम ने मौके पर ही कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया, जबकि अन्य मामलों को संबंधित विभागों को अग्रसारित कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
अधिकारियों की उपस्थिति
कार्यक्रम में उपनगर आयुक्त संतोष कुमार पांडेय, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, विवेक राजौरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, डीपीओ जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
