Dehradun News: ट्रांसपोर्ट नगर में चला एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी का बुलडोजर

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम देहरादून की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान करीब 15 से 20 दुकानों से अतिक्रमण हटाया गया।

दुकानों के बाहर बनी पक्की संरचनाएं ध्वस्त

लंबे समय से ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने और दुकानों के बाहर संरचनाएं बनाने की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि इन अतिक्रमणों के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा था बल्कि आमजन को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर सचिव मोहन सिंह बर्निया की अगुवाई में संयुक्त टीम का गठन किया गया। शुक्रवार को नगर निगम की टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की गई और दुकानों के बाहर बनी पक्की संरचनाओं और अस्थायी कब्जों को ध्वस्त कर जगह खाली कराई गई। सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

नियम विरुद्ध निर्माणों पर सीलिंग

अभियान के दौरान सिर्फ अतिक्रमण हटाने ही नहीं बल्कि नियम विरुद्ध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई भी की गई।

  • धौरण रोड स्थित युग रियल एलएलपी (देवेश वयरानी) द्वारा बनाए गए 6 आवासीय भवनों को सील किया गया।
  • राजपुर रोड (आईएएस कॉलोनी के निकट) में नितिन माकिन द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सील किया गया।
  • जमनिवाला क्षेत्र में संजेश कुमार यादव के अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई।

अधिकारियों के बयान

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा, “शहर की खूबसूरती और विकास की मूलधारा को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियम विरुद्ध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।”

वहीं, नगर निगम देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा, “अतिक्रमण और अवैध निर्माण शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था दोनों को बिगाड़ते हैं। नगर निगम-एमडीडीए मिलकर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा।”

भविष्य की योजना

एमडीडीए और नगर निगम ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि हर सप्ताह अतिक्रमण पर समीक्षा अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त करने और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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