देहरादून, सितंबर 2025। उत्तराखंड में आज हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेसवार्ता कर बताया कि कुल 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
इन निर्णयों का सीधा असर प्रदेश की प्रशासनिक कार्यकुशलता, यातायात प्रबंधन और पशुपालकों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा।
उच्च न्यायालय में पदों का सृजन
कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में दो पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रमुख, निजी सचिव और आशुलिपिक के पद भी बनाए जाएंगे। इससे न्यायिक कार्यप्रणाली और अधिक सुचारू हो सकेगी।
ऊधम सिंह नगर में भूमि आवंटन
बैठक में ऊधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इससे जिले में शहरी विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
देहरादून में ट्रैफिक सुधार के लिए नई कंपनी
कैबिनेट ने देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी। इससे शहर की यातायात समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।
कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी
पशुपालन विभाग के अंतर्गत कुकुट आहार सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी। इसके लिए 2 करोड़ 25 लाख 85 हजार रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इस योजना से प्रदेश के हजारों पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा।
सेवा का अधिकार प्रतिवेदन विधानसभा में पेश होगा
बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड सेवा का अधिकार नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
फैसलों से होगा लाभ
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि इन फैसलों से प्रदेश में प्रशासनिक कार्यकुशलता, यातायात प्रबंधन में सुधार, और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
