देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को छह अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसमें महक क्रांति नीति, कारागार विभाग का पुनर्गठन, ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण, शिक्षा प्रसारण के लिए नए पद, और विशेष शिक्षा भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
महक क्रांति नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में अरोमैटिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति नीति को मंजूरी दी।
- नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक पौधों की खेती कराई जाएगी।
- सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।
- एक हेक्टेयर तक खेती करने पर 80% सब्सिडी।
- इससे अधिक क्षेत्र में खेती करने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
कारागार विभाग का पुनर्गठन
बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन भी मंजूर किया गया।
- नए पदों को जोड़ा जाएगा।
- इनमें 27 पद स्थायी, बाकी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
ईडब्ल्यूएस भवन निर्माण में बढ़ा बजट
- रुद्रपुर में पीएम आवास योजना के तहत बन रहे 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 27 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया।
शिक्षा विभाग में नए पद
- दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे एससीईआरटी प्रसारण को सशक्त करने के लिए 8 नए पदों की स्वीकृति दी गई।
- इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जो किसी कारणवश कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाते।
विशेष शिक्षा भर्ती पर बड़ा फैसला
- राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया गया।
- सितंबर 2017 से मार्च 2019 तक दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्ति का अवसर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका
- राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।
दिव्यांग विवाह अनुदान में वृद्धि
- दिव्यांगजन से विवाह करने वालों को मिलने वाला अनुदान 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।
