नैनीताल में अज्ञात संपत्ति सर्वे से उपजी आशंकाओं का पटाक्षेप। प्रशासक ने व्यापारियों को डीजिटिलाइज्ड सिस्टम बताकर किया संतुष्ट।

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड के नैनीताल में संपत्ति के सर्वे को लेकर उठे विवाद को लेकर आज व्यापारिक संगठनों और नगर पालिका के मध्य वार्ता हुई। पालिका के प्रशासक ने व्यापारिक संगठनों को नए डिजिटल बदलाव की जानकारियां दी, जिसके बाद सभी संतुष्ट दिखे।नैनीताल नगर पालिका के साथ मिलकर राज्य सरकार पिछले कुछ समय से […]

स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- ऊत्तराखण्ड के नैनीताल में संपत्ति के सर्वे को लेकर उठे विवाद को लेकर आज व्यापारिक संगठनों और नगर पालिका के मध्य वार्ता हुई। पालिका के प्रशासक ने व्यापारिक संगठनों को नए डिजिटल बदलाव की जानकारियां दी, जिसके बाद सभी संतुष्ट दिखे।
नैनीताल नगर पालिका के साथ मिलकर राज्य सरकार पिछले कुछ समय से नैनीताल शहर में एक सर्वे करा रही है। इस सर्वे में भवन स्वामियों से ली गई जानकारियों से उपजी आशंकाओं से शहर में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अज्ञात चेहरे वाली सर्वे टीम ने कभी अपने को नगर निगम देहरादून तो कभी राज्य सरकार से आए बताया। उन्होंने संवाल किया कि इस सर्वे को कौन और किस मकसद से कर रहा है।
नगर पालिका सभागार में आज नगर पालिका प्रबंधन के साथ शहर की नैनीताल होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मल्लीताल व्यापार मंडल, तल्लीताल व्यापार मंडल, माँ नयना देवी व्यापार मंडल आदि संगठन वार्ता के लिए पहुंचे। प्लिके के प्रशासक के.एन.गोस्वामी ने उन्हें बताया कि एक्ट में लागू इस नए सर्वे में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को लिया गया है। इसमें दूसरे चरण में नगर पालिकाओं का सर्वे किया जा रहा है। पालिका की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। इसमें शहर का नक्शा बनाकर बेस मैप बनाया जाता है। सर्वे में घर घर जाकर जानकारी ली जाती हैं। इसे पूरा ऑनलाइन किया जा रहा है जो देहरादून में भी एक क्लिक में देखा जा सकेगा। यहां, ड्रोन से 7500 घरों का सर्वे किया जा चुका है। तीन चरण का काम पूरा किया जा चुका है जिसमें 3680 मकानों का ब्यौरा साफ किया जा चुका है। इसमें भवन और खाली पड़ी भूमि का भी सर्वे किया जा रहा है। इसका मकसद भूमि को पंजीकरण कर विवाद की स्थिति में सॉल्यूशन निकालने का भी है। इससे टैक्स भी साफ तरह से लिए जा सकेंगे और इनका डिजिटल तरीके से समाधान निकलेगा। इसमें देयकों का ब्यौरा साफ होगा और देनदारी सरल हो जाएगी। कहा कि शहरी विकास निदेशालय ने एक्ट में संशोधन कर टैक्स क्लियर कर दिया है।
प्रशासक के.एन.गूस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ई.ओं.पूजा टम्टा ने बताया कि इस सूचना से सभी को सुविधा होगी। कहा कि इसे जी.आई.एस.कंसोडियंम कहा जाता है। प्रशासक ने कहा कि ये वर्ल्ड बैंक से फंडिड है। इसमें सभी जानकारियां खुली होंगी। कहा कि इसमें सरकारी, गैर सरकारी और सभी अवैध संपत्तियों को पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सर्वे के लिए एपलिकेशन लगाई है। इससे म्यूटेशन में भी सुविधा मिलने लगेगी। उन्होंने साफ किया कि पुराने टैक्स से पांच प्रतिशत से कम टैक्स ही लगाया जा सकेगा। बैठक में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट, वेद साह, व्यापार मंडल मल्लीताल अध्यक्ष किशन नेगी, त्रिभुवन फर्त्याल, व्यापार मंडल तल्लीताल के महासचिव अमनदीप आनंद, नासिर, शिबू मजूमदार, पूर्व सभासद मोहन नेगी, मंनोज जगाती, कैलाश रौतेला, सुरेश कुमार, गजाला कमाल और सपना बिष्ट, स्नेह छाबड़ा, प्रदीप जेठी, मनीष कुमार, लोकेश जोशी, रमनजीत, रुचिर साह आदि मौजूद रहे। नगर पालिका की तरफ से सुनील खोलिया, मदन चिल्वाल, शिवराज नेगी, देव, कंचन आदि रहे।

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