देहरादून। उत्तराखंड की नौकरशाही में जल्द बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। शासन स्तर पर कई वरिष्ठ IAS और PCS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार देहरादून के जिलाधिकारी और गढ़वाल-कुमाऊं मंडलों के कमिश्नरों के पदों पर भी बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं।
IAS सचिव सचिन कुर्वे जाएंगे केंद्र सरकार
सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग संभाल रहे वरिष्ठ IAS अधिकारी सचिन कुर्वे को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की तैयारी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के तहत उन्हें पांच साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मिल सकती है।
सचिन कुर्वे के केंद्र जाने के बाद स्वास्थ्य और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए सचिवों की तैनाती तय मानी जा रही है।
देहरादून DM सविन बंसल को मिली NOC
सूत्रों के मुताबिक देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और IAS अधिकारी वंदना को भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है।
बताया जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों अधिकारी कुछ वर्षों तक केंद्र सरकार में सेवाएं देंगे। ऐसे में देहरादून के नए जिलाधिकारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर पदों पर भी हो सकता है बदलाव
शासन में चल रही हलचल के बीच गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर पदों पर भी बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी आधिकारिक स्तर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में बड़े स्तर पर फेरबदल की चर्चा तेज है।
कई PCS अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक बदलाव के तहत वरिष्ठ PCS अधिकारी अशोक जोशी को मुख्य विकास अधिकारी (CDO) पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वहीं वरिष्ठ PCS अधिकारी गिरीश गुणवंत को RFC एवं संभागीय खाद्य आयुक्त गढ़वाल बनाया गया है।
MSME विभाग को मिला नया जिम्मेदार अधिकारी
शासन ने MSME विभाग की जिम्मेदारी निदेशक उद्योग एवं MD SIDCUL सौरभ गहरवार को सौंपी है। यह पद लंबे समय से खाली चल रहा था।
इसके अलावा CDO ऊधमसिंह नगर दिवेश शासनी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए UIRD के अधिशासी निदेशक का कार्यभार भी दिया गया है।
सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में शासन स्तर से IAS और PCS अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है। कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक बदलाव की संभावना बनी हुई है।
