देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, सहकारिता, वन, श्रम और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
कैबिनेट ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरकार ने गो पालन योजना के दायरे को बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी और वे गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे।
सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गो पालन योजना का लाभ
सरकार का यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब तक सीमित वर्गों को मिलने वाली सहायता का दायरा बढ़ाकर अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी की गई है।
मजदूरी संहिता नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित होगा।
नई व्यवस्था के अनुसार:
- हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी मिलेगी।
- श्रमिकों के अधिकारों को लेकर स्पष्ट नियम लागू किए जाएंगे।
गौलापार में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर जमीन
उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 नए पद सृजित
हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस लागू
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को राज्य में लागू करने का फैसला लिया। इससे ग्रामीण पेयजल योजनाओं का हस्तांतरण और संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।
सहकारी समितियों में कुष्ठ रोग पीड़ितों को सदस्यता
सरकार ने उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन करते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को भी सहकारी समितियों का सदस्य बनने की अनुमति देने का फैसला किया है। इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने की तैयारी
कैबिनेट ने मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करने को मंजूरी दी। इससे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
औद्योगिक नियमावली को मंजूरी, कर्मचारियों को राहत
उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत:
- नियोजक और कर्मकारों के संबंध बेहतर बनाए जाएंगे।
- शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था होगी।
- शिकायत समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान किया गया है।
वन विकास निगम भर्ती नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी। इसके तहत स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई:
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को स्वीकृति।
- ईको टूरिज्म और वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन का निर्णय।
- श्रमिकों और उद्योगों से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम।
उत्तराखंड सरकार का विकास और रोजगार पर फोकस
धामी सरकार के इन फैसलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक हित, न्यायिक ढांचे, खेल शिक्षा और औद्योगिक सुधारों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेष रूप से गो पालन योजना में सामान्य वर्ग को शामिल करने और मजदूरी भुगतान को समयबद्ध करने के फैसले का व्यापक असर पड़ने की संभावना है।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से रोजगार, निवेश, सामाजिक समावेशन और आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी और राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
