देहरादून :मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी करते हुए इसे 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसके अलावा शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए पद सृजन और सेवा संकल्प अभियान समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
पढ़िए फैसले :
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड कारागार की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिरीक्षक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी मिली।
- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण होगा। सुप्रीमकोर्ट, हाई कोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया।
- विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
- पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 25,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये 17,000 रुपये था।
- अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किये गए। यह मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होंगे।
- खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों के मैडल विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव आया। युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा आदि विभागों में मिलेगी नौकरी।
- मसूरी जीएमवीएन की पार्किंग में से 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार की जमीन के निकट सलेमपुर में 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर।
- 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान होगा। इसमें मंत्री और प्रभारी शामिल होंगे। प्रदेशभर में कार्यक्रम होंगे।
