ब्रेकिंग देहरादून
धनंजय ढौंढियाल
राज्य कैबिनेट निर्णय
राज्य कैबिनेट की बैठक समाप्ति पर
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी प्रस्तावों की जानकारी
31 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने की चर्चा, 30 प्रस्ताव मंज़ूर।
राज्य में अब होगी पेपरलेस केबिनेट बैठक, गोपन विभाग के E- केबिनेट प्रस्ताव पर मुहर
आबकारी विभाग के अंतर्गत एथेनाल के मामलों में अब राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म किया गया।
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश बाई पास सड़क निर्माण के लिए निर्माण करने वाली कंपनी को जीएसटी के तहत छूट दी गयी
सीरा नीति संसोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी,
आवासीय निर्माण के तहत 105 मीटर तक निर्माण के लिए प्राधिकरण में इंपेनल्ड आर्किटेक्ट के द्वारा भी नक्शा मान्य होगा
पंचायती राज नियमावली में संशोधन , अब सहकारी समितियों के सदस्य भी पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे
परिसंपत्तियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 20 मुद्दों पर बनी सहमति
428 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत 380 हेक्टेयर भूमि उत्तरप्रदेश से उत्तराखंड सिंचाई विभाग को मिलेगी, 1 महीने के भीतर उत्तरप्रदेश कैबिनेट से पास होकर , मिलेगी जमीन
कुंभ के लिए उत्तरप्रदेश द्वारा उत्तराखंड को 697.57 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी
कार्बेट नेशनल पार्क में गठित होगी स्पेशल प्रोटेक्शन टाइगर फोर्स , 85 पद इसके तहत सृजित होंगे
मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय में केंटीन संचालन के लिए कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत
नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी
आबकारी विभाग के तहत एथनॉल पर से राज्य सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण हटाया
भारत सरकार के अनुरोध पर लिया गया निर्णय
गोपन विभाग के e-governess में पेपरलेस प्रस्ताव को मंज़ूरी
e-mantrimandal, e- mantriparishad को मंज़ूरी
शीरा नीति को कैबिनेट की मंजूरी
औधोगिक इकाईयो को 10 की जगह 5 प्रतिशत शीरा देने पर मुहर
इज ऑफ डूइंग के अंर्तगत 105 मीटर से कम आवास बनाने के लिए आर्केटेक से नक्शा की मंजूरी पर मुहर
चारधाम सड़क परियोजना के तहत ऋषिकेश में बाईपास निर्माण का मुद्दा
रॉयल्टी में छूट को मंजूरी। चार करोड़ चार लाख की सरकार ने दी छूट।
केंद्र सरकार को राहत प्रदेश सरकार ने दी राहत
मंडी समिति के अंतर्गत कृषि उत्पादन विपणन को मिलने वाले अंशदान में शंशोधन
नए नियम के तहत 5 करोड़ की आय पर 40 लाख अंशदान विपणन बोर्ड को देना होगा
पंचायती राज आध्यादेश में संशोधन
सहकारिता के सदस्य लड़ सकेंगे चुनाव। लेकिनसहकारिता के पदाधिकारी नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर बनी सहमति में लिए गए निर्णय पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
20 बिन्दुओं पर बनी सहमति पर कैबिनेट ने लगई मुहर
कुंभ में 697.57 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को कुम्भ को देखते हुए यूपी ने देने पर सहमति जताई। कुंभ के दौरान निर्माण में उत्तराखंड को मिलेगा फायदा।
कार्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल सुरक्षा फोर्स के 85 पदों को मंजूरी
मुख्यमंत्री मंत्री आवास और मुख्यमंत्री सचिवालय कैंटीन में ग, घ के पदों को मंजूरी
17 पदों को मंजूरी
उत्तराखंड आवास विकास ढांचे में संसोधन
आवास आयुक्त का चार्ज विभागीय सचिव से हटाकर अपर सचिव को दिया गया।
रिज़ॉर्ट पर लगने वाले लैंडयूज़ चार्ज को दस प्रतिशत किया गया पर्यटन विभाग के तहत
कारख़ाना अधिनियम 1948 में संशोधन
इन्स्पेक्टर के स्थान पर अब श्रम आयुक्त कर सकेंगे चालान
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन
चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन
राष्ट्रीय खेल संहिता 2018 के लागू होने से खिलाड़ियों को परेशानी
खिलाड़ियों की परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने संहिता की बाध्यता की स्थगित
चिकित्सा विभाग के CHC और PHC के लिए मानक तय
Indian public health standard के तहत बनाए गए मानक
उत्तराखंड के अस्पतालों में दवा खरीद नीति में आंशिक संसोधन। मृतक आश्रितों को मिलने वाली नौकरी के मानकों में बदलाव। पुत्री को नौकरी मिलने के लिए संशोधन।शादी होने के बाद भी मिलेगा लाभ।
राज्य योजना के अंतर्गत यूटिलिटी शिफ़्टिंग का सूपरविज़न चार्ज 12 से 15 प्रतिशत
अब सरकार ने इसे 2.50 प्रतिशत किया
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य सम्बन्धित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
चिकित्सा चयन बोर्ड के कर्मचारियों अधिकारियों को आवास और मोबाइल भत्ते दिए जाने पर लगी मुहर।
अस्पतालों के यूजर चार्जेज का शासन को मिलने वाली 50 प्रतिशत धनराशि को अब निदेशालय में किया जाएगा जमा।
राज्य के बाहरी मरीजो को इलाज कराने में अटल आयुष्मान के पैकेज के तहत देना होगा शुल्क।
चिकित्सा शिक्षा में नर्सिंग और पैर मेडिकल की भर्ती प्रक्रिया सुरु करने पर लगी मुहर।
अस्पतालों की कैटेगरी के अनुसार किया गए पदों के सर्जन पर लगी मुहर।
मेडीसीन, इम्प्लेंट, सर्जिकल आदि की खरीद नियमावली में किया गया संशोधन।
पहले 70 करोड़ के टर्नओवर वाली फार्म ही लेती थी हिस्सा जिसे घटा कर राज्य के बाहर की कम्पनी का 30 करोड़ और राज्य की कम्पनी को 10 करोड़ के टर्नओवर पर टैंडर प्रक्रिया में भाग लेने को मिली मंजूरी।
