मुख्यमंत्री के कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री जब हल्द्वानी सर्किट हाउस पहुंचे तो उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी नेतृत्व में अभ्यर्थियों के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में चरम पर पहुंच चुके भर्ती घोटालो की सीबीआई जांच सहित 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपाl
इस दौरान युवाओं ने निवेदन किया कि जल्द से जल्द प्रदेश की सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए ।इसके साथ-साथ प्रदेश की महिलाओं को 30% आरक्षण का अध्यादेश पारित कर उनका अधिकार देने पर सरकार का गुलदस्ता देकर आभार भी जताया।
साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से निवेदन किया कि 7 दिनों के भीतर सभी मांगों को पूर्ण किया जाए अन्यथा युवा व्यापक जनआंदोलन का आह्वाहन करेंगे।
इस दौरान शिष्टमण्डल में विनोद भट्ट,मनिषा बिष्ट ,अनिल बिष्ट,संजय भट्ट,हिमांशु रावत आदि दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद रहे।
आयोग की कुम्भकर्णी नींद को तोड़ने हेतु व सरकार को युवाओ के मुद्दों से अवगत कराने हेतु बीते वर्ष महाआक्रोश रैली व हाल ही में न्याय के देवता गोल्ज्यू दरबार में अर्जी लगाकर गोल्ज्यू देवता से आयोग व सरकार सहित तमाम अधिकारियों की सद्बुद्धि की भी प्रार्थना की थी।आज ज्ञापन सौंप कर 8 सूत्रीय मांगों को 7 दिनों के भीतर पूर्ण करने की मांग की है ,अगर हमारी माँग पूर्ण छन्हि होती तो व्यापक जनांदोलन होगा।
पीयूष जोशी,संयोजक,उत्तराखंड युवा एकता मंच।
अभ्यर्थियों की यह थी मांगे :
- राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो व धांधली/पेपर लीक प्रकरण में लिप्त सभी अधिकारियों की संपत्ति जाच हो व उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में निम्न स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाये जाए :
- वर्तमान के आयोग को पूर्णतः भंग कर आयोग के अध्यक्ष/सचिव/परीक्षा नियंत्रक व अन्य लोगों के इस्तीफे लेकर आयोग का पुनर्गठन किया जाए ।
- आयोग में कार्यरत सभी अधिकारियों को केवल और केवल 2 वर्ष के समय तक आयोग के एक विभाग में रखा जाए फिर अन्यत्र ट्रांसवर किया जाए इसके लिए सुदृढ़ ट्रांसफर एक्ट व आयोग की आंतरिक नियमावली तैयार की जाए।
- चुकी पेपर लीक गैंग सबसे सक्रिय हरिद्वार व आसपास के क्षेत्रों में है अतः लोक सेवा आयोग/अधिनस्त चयन सेवा आयोग के दफ्तर को नैनीताल हाइकोर्ट की जगह शिफ्ट किया जाए।
- यूकेपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में एपीआई स्कोर को हटाया जाए व अन्य राज्यो की भांति यहां भी लिखित परीक्षा व साक्षात्कार कर प्रोफेसर व अस्सिस्टेंट प्रोफेसर की भरतिया करवाई जाए।
- यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर सार्वजनिक किए जाए ताकि अभ्यर्थियों में आयोग के प्रति विश्वास पुनः स्थापित हो सके।
- कल जारी संशोधित परिणाम में 3247 अभ्यर्थीयो का आवेदन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया ,जिसमे मानवीय त्रुटि से कई उत्तराखंड मूल की भी कुछ महिलाएं भी मुख्य परीक्षा से वंचित रह गयी है, इसमे सुधार किया जाए।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग/ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित नकलचीयो व नकल माफियाओ के नाम सार्वजनिक किए जाएं व उन अभ्यर्थियों पर आजीवन परीक्षा का बेन लगाया जाए
- सख्त नकल विरोधी कानून लाकर उन सभी आरोपियों को दंडित किया जाए।
- इस बार आयोग की पूर्ण सफाई के बाद ही कोई भी परीक्षा आयोजित की जाए,इसके लिए वर्तमान में चलायमान परीक्षाओ को रद्द कर पुनः आयोजित भी करना पड़े तो भी सरकार आयोग की सफाई कर ही परिक्शायोजित करे।
- आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इन युवाओं को उम्र की बाउंडेशन हटाकर सम्मिलित होने दिया जाए चुके 2014 के बाद भर्ती 2022 में आई है।
