खुलासा : स्वास्थ्य विभाग मे एएनएम भर्ती घोटाला। दस्तावेज गायब। विभागीय व विजलेंस जांच के आदेश भी दबाए।

विभाग द्वारा कई अभ्यर्थियों को दस्तावेज गायब होने के बावजूद जारी की गई विज्ञप्ति के नियमों के विरुद्ध चयनित किया गया व नियुक्ति दे दी गई, जबकि सामान्य वर्ग के  33 अभ्यर्थियों को गलत नियम का पालन करते हुए नियुक्ति से वंचित रखा गया। ऐसा क्यों ? 11 साल से प्रशिक्षण प्राप्त ये अभ्यर्थी अभी भी न्याय हेतु दर-दर भटक रहे हैं  !

अभ्यर्थियों द्वारा शिकायतों के आधार पर स्वास्थ्य सचिव ने 17मार्च 2018 को विभागीय जांच के आदेश दिये । विभागीय जांच अधिकारी संयुक्त सचिव गरिमा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ष 2016 के पदों की भर्ती में दिव्यांगों हेतु जारी शासनादेश 2005 का पालन किया गया। जबकि विज्ञप्ति 2016 में जारी हुई थी तो इसमें दिव्यांगों हेतु संशोधित जारी शासनादेश 2011 का पालन किया जाना चाहिए था। जिसमें दिव्यांगों हेतु पद चिन्हित नहीं है। गरिमा ने इन पदों को सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरने की कार्यवाही को कहा था। किंतु ऐसा नहीं हुआ।

प्रशिक्षित अभ्यर्थी कई बार न्याय की गुहार कई बार  मुख्यमंत्री  व स्वास्थ्य सचिव व महानिदेशक से कर चुके हैं किंतु अभी तक उनके भविष्य को मद्दे नजर रखते हुए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कई अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी समाप्त हो चुकी है।अभ्यर्थी आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं।

एएनएम भर्ती नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष होगी। अर्थात प्रशिक्षण उतने ही अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जितना उस समय पद रिक्त होंगे।

 इसमें एक विशेष बात यह है कि इन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वयं रिक्त पदों के सापेक्ष दिया गया था जिन्हें प्रशिक्षण के 11वर्ष बाद भी उन पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है।

स्वास्थ्य विभाग ने जिन 146 अयोग्य अभ्यर्थियों को भर्ती किया है उनको लेकर कई सवाल हैं।

 पहला सवाल यह है कि जब नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल में पंजीकृत नहीं है तो यह उत्तराखंड में एएनएम पद के दावेदार किस प्रकार से हो गए !

 दूसरा सवाल जब एएनएम प्रशिक्षण की अंक तालिकाएं नहीं हैं और चयन मेरिट बेस पर किया जाना था तो बिना अंक तालिका के इन अभ्यर्थियों की मेरिट किस प्रकार से निर्धारित की गई !

 तीसरा सवाल विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा गया था कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं था उनका चयन कैसे कैसे कर दिया गया !

 चौथा सवाल जिन अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थे, उनका एससी, एसटी,ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ना होने के बावजूद चयन किस प्रकार आरक्षित श्रेणी में कर दिया गया !

पांचवा सवाल  यह है कि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा गया था कि बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ऐसे में बिना बैंक ड्राफ्ट वाले अभ्यर्थियों का चयन कैसे कर दिया गया !

जब यह सब घटनाओं के बावजूद 114 अभ्यर्थियों की भर्ती विभाग कर सकता है तो फिर उन 33 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का क्या दोष था जिन्हें विभाग की गलती के कारण नियुक्ति से वंचित कर दिया गया !

 यदि सरकार में जरा भी संवेदनशीलता है तो इस पर विचार अवश्य करेगी।