ब्रेकिंग : कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलो का निर्णय हुआ।

पढ़िए महत्वपूर्ण फैसले:

  • परिवहन विभाग का पहला मद, सड़क सुरक्षा कोष से सम्बंधित है।
  • कम्पाडिंग फीस 30 फीसदी की गई है।
  • दुर्घटना राहत निधि – 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई।
  • आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई 
  • पेट्रोल पेम्प में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे।
  • उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन।
  • कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी।
  • शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा।
  • औधोगिक विकास विभाग में – औधोगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया।
  • उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई।
  • वित्त विभाग में- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
  • उच्च शिक्षा – हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी।
  • मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया।
  • सीएम के अनुमोदन पर मिलेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता।
  • उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रखी जायेगी सदन के पटल पर।
  • कैबिनेट ने दी रिपोर्ट को अपनी अपनी मंजूरी।
  • केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को मिलेगा लाभ।
  • मास्टर प्लान के तहत होगी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।
  • पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे
  • राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस — पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी।
  • जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा।
  • वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी 1750 पदों पर बनेंगे ASI
  • महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया,
  • उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना में बदलावअब केवल अर्थ दंड का प्रवधान,करावास का प्रधावन हटाया गया
  • केदारनाथ में पुराने मकानों को नव निर्माण के लिए प्रस्तावपुराने मकानों को ध्वस्तीकरण को मंजूरी
  • राजस्व पुलिस को पुलिस के अधीन चरण वाइज तरीके से होंगी हस्तांतरित 20 चौकियां 6 थानों को मिली मंजूरी
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