- सीएम धामी ने 23 परियोजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास, क्षेत्र के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं
देहरादून, 19 नवंबर। नीरज उत्तराखंडी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा में कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए 48.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 19.03 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।
मुख्यमंत्री ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में उपलब्ध भूमि के आधार पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने तथा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई करने की घोषणा की। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई।
पेयजल व्यवस्था को लेकर भी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने यमुना कॉलोनी वार्ड-23, इंद्रापुरम वार्ड-41 और हिंदलोक कॉलोनी वार्ड-43 में भगवान शंकर मंदिर के समीप एक-एक ट्यूबवेल स्थापित करने की घोषणा की। गोविंदगढ़ वार्ड-14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण तथा लगभग पांच करोड़ रुपये की विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की बात कही।
उन्होंने प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया।
देहरादून को आधुनिक शहर बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। सरकार देहरादून को आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कैंट विधानसभा क्षेत्र से अपने विशेष जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास भी इसी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ‘विकास भी और विरासत भी’ के मंत्र के साथ कार्य हो रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे जैसी परियोजनाओं से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को नई दिशा मिल रही है।
35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी का दावा
मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि कब्जामुक्त कराने की बात भी उन्होंने कही।
इस अवसर पर कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य मौजूद रहे।





