बड़ी खबर: धामी सरकार ने खोले दायित्वों के पत्ते, 18 भाजपा नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 18 और नेताओं को विभिन्न निगमों, परिषदों, आयोगों और समितियों में अहम जिम्मेदारियां दी हैं। शासन की ओर से जारी आदेशों के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार ने चंपावत […]

देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 18 और नेताओं को विभिन्न निगमों, परिषदों, आयोगों और समितियों में अहम जिम्मेदारियां दी हैं। शासन की ओर से जारी आदेशों के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

राज्य सरकार ने चंपावत के हुकम सिंह कुंवर को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं देहरादून के आचार्य संतोष खंडूड़ी को जनसंख्या विश्लेषण समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

विभिन्न परिषदों और समितियों में मिली जिम्मेदारियां

नई सूची के अनुसार नैनीताल के देवेंद्र सिंह ढैला को उत्तराखंड बागवानी परिषद, हरिद्वार के नितिन गौतम को ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार एवं अनुश्रवण परिषद, ऊधम सिंह नगर की मोहिनी पोखरिया को राज्य स्तरीय सतर्कता समिति, जबकि रामपाल को बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

चंपावत के मनोज कालाकोटी को उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नैनीताल के हरीश चंद्र पांडे को सिंचाई सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पर्यटन और बदरी-केदार समिति में भी नियुक्तियां

सरकार ने चंपावत के सुभाष बगौली को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में सलाहकार (सतत पर्यटन) नियुक्त किया है। वहीं चमोली के माधव सेमवाल को बदरी-केदार मंदिर समिति (BKTC) में सलाहकार बनाया गया है।

GMVN और KMVN में गैर सरकारी निदेशकों की तैनाती

गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) में मोहित शर्मा, डॉ. रणवीर सिंह, पारस गोयल, विशाल गुप्ता और ऋतु मित्रा को गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

वहीं कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) में पुष्कर सिंह कोश्यारी, दयाल सिंह और रोहित बिष्ट को गैर सरकारी निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

संगठनात्मक और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार ने क्षेत्रीय, सामाजिक और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह नियुक्तियां की हैं। भाजपा संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर आगामी राजनीतिक रणनीति को भी मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

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