बड़ी खबर: सीएम हेल्पलाइन पर मिली हजारों लंबित शिकायतों पर डीएम सख्त। विभागों को दी चेतावनी

देहरादून,  जून 2026। नीरज उत्तराखंडी 

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर लंबित जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले विभागों पर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सख्त रुख अपनाया है।

गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि जन शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने 36 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए और सभी विभागों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ पर जोर

बैठक में डीएम ने मुख्यमंत्री के “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि” के मंत्र को धरातल पर उतारने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग एक टास्क ऑफिसर नामित कर शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करे और शिकायतकर्ताओं को संतुष्ट करने वाला समाधान उपलब्ध कराए।

उन्होंने अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित कर समाधान की जानकारी देने को भी कहा।

अब शिकायतकर्ताओं से सीधे बात करेंगे डीएम

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन भी शिकायतकर्ताओं से फोन पर संपर्क कर फीडबैक लेगा। इसके अलावा वे स्वयं प्रत्येक 10 दिन में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करेंगे और शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत कर निस्तारण की वास्तविक स्थिति जानेंगे।

इन विभागों में सबसे ज्यादा शिकायतें लंबित

समीक्षा बैठक में कई विभागों में बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई।

लेवल-1 पर लंबित शिकायतें:

• लोक निर्माण विभाग (PWD) – 299
• शहरी विकास विभाग – 384
• पुलिस विभाग – 309
• ऊर्जा विभाग – 234
• जल संस्थान – 183
• राजस्व विभाग – 174

36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतें:

• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग – 345
• शहरी विकास विभाग – 237
• राजस्व विभाग – 225
• पुलिस विभाग – 133
• तकनीकी शिक्षा विभाग – 111

कई विभागों को चेतावनी पत्र जारी

लंबित मामलों की संख्या अधिक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को चेतावनी पत्र जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े विभागों में तीन अंकों और छोटे विभागों में दो अंकों से अधिक शिकायतें किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहनी चाहिए।

CMO को कारण बताओ नोटिस

बैठक के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं मिला। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।

समाधान दिवस की शिकायतें भी होंगी ऑनलाइन दर्ज

डीएम ने निर्देश दिए कि समाधान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों को उसी दिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए, ताकि उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) केके मिश्रा, अधीक्षण अभियंता संजय रॉय, आरके जैन, ओपी सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, सीओ वंदना वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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