शिक्षा सचिव का आदेश : एडवांस फीस ली या फीस बढ़ाई तो होगा सख्त एक्शन। अभिभावकों का कहना, “दबाव में सरकार”

निजी कॉलेज निजी स्कूलों में फीस को लेकर शिक्षा सचिव डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करके कहा है कि कोई भी स्कूल एडवांस फीस नहीं लेगा।

स्कूल 3 महीने की एडवांस फीस के बजाय सिर्फ चालू महीने की फीस ही जमा कराएगा। तथा फीस में कोई वृद्धि भी नहीं की जाएगी।

इसके अलावा शिक्षा सचिव ने यह भी साफ कर दिया कि शिक्षकों की तनख्वाह  किसी भी हाल में नहीं रोकी जाएगी। शिक्षा सचिव श्री सुंदरम ने कहा कि यदि कोई भी शिकायत आई तो सख्त एक्शन होगा।

वहीं हजारों अभिभावक ऐसे भी हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं। और किसी तरह से बच्चों की फीस का पैसा लुटाते हैं। उनका मानना है कि सरकार विद्यालयों के दबाव में आ गई है और घुमा फिरा कर अभिभावकों को शुल्क जमा करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

इन अभिभावकों ने मांग उठाई थी कि जब पढ़ाई नहीं तो शुल्क कैसा !

काम धंधे बंद होने के कारण भी सरकार से लॉक डाउन के दौरान फीस माफ़ी की गुजारिश की गई थी, लेकिन सरकार ने स्कूलों के पक्ष में निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि शिक्षा सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि जो स्वेच्छा से शुल्क जमा करना चाहते हैं उन्हीं अभिभावकों को शुल्क जमा करने की अनुमति है। इसके अलावा जो छात्र छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण मासिक शुल्क का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनका नाम विद्यालय से नहीं काटा जाएगा तथा उन्हें स्थिति सामान्य होने तक शुल्क भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

पुस्तक विक्रेताओं के लिए भी पुस्तक और नोटबुक बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं तथा उनसे होम डिलीवरी करने की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है अथवा अभिभावक चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं।

इसके लिए ग्राम प्रधान से लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी तक सभी को निर्देशित किया गया है।

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