यूं तो भाजपा सरकार खुद को ट्रिपल इंजन की सरकार का दम भरते हुए बिल्कुल भी नहीं थकती, लेकिन तिहाड़ जेल के एक सजायाफ्ता कैदी सुनील राठी को वापस दिल्ली भेजने को लेकर सरकार के पसीने छूट गए हैं। या किसी सफेदपोश की मेहरबानी के चलते सरकार इसमें रुचि नहीं ले रही।
सुनील राठी 15 अक्टूबर को एक पेशी पर तिहाड़ जेल से हरिद्वार आया तो पिछले 6 महीने से यहीं मौज कर रहा है।
सुनील राठी की वापसी का मामला दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के बीच में उलझा कर रखा गया है।
यूं देखें तो उत्तराखंड और यूपी में भाजपा की ही सरकार है और दिल्ली में भी पुलिस महकमा केंद्रीय भाजपा सरकार के अधीन ही है। इस तरह से तीनों इंजन एक माफिया के आगे मजबूर हैं।
तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे सुनील राठी को दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में 15 अक्टूबर को हरिद्वार एक मामले में लाया गया था, जहां से उसे हरिद्वार की जिला जेल में भेज दिया गया लेकिन उसके बाद सुनील राठी यहीं का होकर रह गया।
अमूमन ऐसे मामलों में कैदी को एक दो दिन बाद वापस भेज दिया जाता है लेकिन हरिद्वार के जेलर ने उत्तराखंड के गृह विभाग को कई बार पत्र लिखकर राठी को वापस भेजने की गुहार लगाई है। यहां तक कि जेलर ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने राठी को दिल्ली से बाहर ले जाने पर रोक लगाई हुई है।
अनहोनी के इंतजार में सरकार
बड़ा सवाल यह है कि हरिद्वार में राठी को रखने के लिए कोई हाई सिक्योरिटी बैरक तक नहीं है। जेलर ने खुद राठी की मौजूदगी से जेल में समस्या खड़ी होने की आशंका जताई है। लेकिन जेलर की अपील पर गृह विभाग मौन साधे बैठा है।
गृह विभाग का कहना है कि किसी भी बंदी की अदला बदली दोनों राज्यों की सहमति से होती है। लेकिन इस मामले में राज्यों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ।
राठी की घर वापसी को लेकर विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि संबंधित राज्यों के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा है और साथ ही कोर्ट के जरिए राठी को शिफ्ट कराने की कोशिश की जा रही है।
बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड सरकार किसी बड़ी अनहोनी की इंतजार में बैठी है अथवा सुनील राठी को हरिद्वार जेल में किसी पावरफुल सफेदपोश के कहने पर मौज कराई जा रही है।
मुख्तार अंसारी माफिया पर भी हुई है मेहरबानी
4 साल पहले उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर जब योगी सरकार ने शिकंजा कसा तो मुख्तार अंसारी पर मेहरबानी करने के लिए उस पर पंजाब से एक बिल्डर को धमकाने का फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में लाकर बंद कर दिया गया था। 27 महीने तक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में एक अकेली बैरक में मौज करता रहा। इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने 25 बार उसको वापस लाने की कोशिश की लेकिन तत्कालीन पंजाब सरकार उसकी आवभगत करती रही।
पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की।
योगी सरकार को मुख्तार अंसारी की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वहां भी पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की पैरवी में कोई कोर कसर नहीं रखी। पंजाब पुलिस ने उसकी पैरवी में एक वकील पर ही 55 लाख खर्च कर दिए तो वही 27 कैदियों की एक बैरक को खाली कराकर अंसारी को रखा गया , जहां पर उसकी पत्नी को भी उससे मिलने की पूरी आजादी थी।
लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पंजाब सरकार की इस शर्मनाक हरकत की कहानी कहीं उत्तराखंड में तो नहीं दोहराई जा रही, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है।
