मास्क नही पहना ! दो पांच हजार ! जनता को लूट कर ही खजाना भरोगे क्या सरकार !

   कोरोना महामारी की आड़ में सरकार ने व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके तहत मास्क न पहनने पर 1000 के बदले ₹5000 जुर्माना व  छह माह की सजा की व्यवस्था (प्रावधान) की गई है, जोकि सरासर सरकारी लूट है।

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि सरकार आम जनता को लूट कर खजाना भरना चाहती है।

गौरतलब है कि मार्च के महीने में ही सरकार ने पूरे राज्य में लाखों रुपए की कीमत से बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगवाए थे तथा कहा था कि सभी को मास्क पहनना जरूरी नहीं है। यह होर्डिंग और बैनर अभी भी मुख्य सड़कों और चौराहों से उतरे तक नहीं है कि सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है कि मास्क न पहनने पर ₹5000 का जुर्माना और 6 महीने की सजा होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले ही मास्क न पहनने पर उत्तराखंड पुलिस 4500 से भी अधिक के चालान कर चुकी है।

यह अलग बात है कि उत्तराखंड के कई प्रभावशाली व्यक्ति बिना मास्क के बर्थडे पार्टियां और सभा समारोह करते रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से पुलिस ने सदा की भांति आंखें मूंदे रखी हैं। जाहिर है कि मास्क न पहनने पर यह भारी जुर्माने का प्रावधान आम जनता पर ही भारी पड़ने वाला है।

         नेगी ने कहा कि वर्तमान में जनता वैसे ही आर्थिक तंगी एवं अन्य परेशानियों से जूझ रही है,लेकिन सरकार ने उनकी परेशानी को और बढ़ाने का काम किया है।

   जनता को इस समय मदद की दरकार है लेकिन मदद करने के बजाय सरकार नए-नए फंडे अपनाकर लूट की योजना तैयार करने में व्यस्त है।

          नेगी ने कहा कि पूर्व में भी मोटर व्हीकल एक्ट की आड़ में भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान कर जनता को लूटने का काम सरकार द्वारा किया गया तथा वहीं पैट्रोलियम उत्पादों पर भारी भरकम टैक्स लगाकर भी उन को लूटा जा रहा है।

                        नेगी ने कहा कि सरकार जायज तरीके से राजस्व  इकट्ठा करने में विफल साबित हो रही है क्योंकि माफियाओं से सांठगांठ के चलते जो राजस्व सरकारी खजाने में आना चाहिए था वह इनकी जेबों में जा रहा है।

                          नेगी ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि जनता को बार-बार तंग करने के बजाए सरकार जनता की  संपत्ति को ही अधिग्रहित कर ले, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ सके और इन पैसों से झूठी उपलब्धि के विज्ञापनों पर पैसा लुटाया जा सके ।