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अपडेट : FCI ने की गेहूं की ई-नीलामी शुरू, जल्द होगा गेहूं और आटा सस्ता

February 2, 2023
in वेल्थ
अपडेट : FCI ने की गेहूं की ई-नीलामी शुरू, जल्द होगा गेहूं और आटा सस्ता
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Online Wheat Auction: सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने कहा कि वह 1 फरवरी से माल ढुलाई लागत सहित 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य पर गेहूं की साप्ताहिक ई-नीलामी शुरू करेगी। एफसीआई थोक खरीदारों को 25 लाख टन गेहूं बेचना चाहता है।

साथ ही गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास में सरकार ने ओपन सेल मार्केट स्कीम (OMSS) के तहत खुले बाजार में 30 लाख टन बफर गेहूं बेचने की बुधवार को योजना की घोषणा की।

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कितने रेट में बेचा जाए?

30 लाख टन में से, FCI इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन बेचना चाहता है। जबकि 2 लाख टन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को और 3 लाख टन संस्थानों और सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रमों को रियायती दरों पर दिया जाएगा ताकि गेहूं को आटे में परिवर्तित किया जा सके और फिर 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं बेचा जा सके।

खरीदार बोली जमा कराएं

एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा के अनुसार, ई-नीलामी 1 फरवरी को होगी, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2,350 रुपये प्रति क्विंटल और माल ढुलाई लागत होगी। उन्होंने कहा, एक खरीदार न्यूनतम 10 टन और अधिकतम 3,000 टन के लिए बोली जमा कर सकता है।

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ई-नीलामी में भाग लें

एफसीआई के अध्यक्ष के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे गेहूं की ई-नीलामी के लिए निविदाओं का विज्ञापन करने के साथ-साथ स्थानीय आटा मिलों, डीलरों और गेहूं आधारित उत्पादों के उत्पादकों को एफसीआई प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित करें। ई-नीलामी में भाग लें।

26 जनवरी तक, खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की प्रमुख एजेंसी एफसीआई के बफर स्टॉक में लगभग 156.96 लाख टन गेहूं था

ओएमएसएस नीति के अनुसार, सरकार कभी-कभी बड़े उपभोक्ताओं और निजी डीलरों को निर्धारित दरों पर खुले बाजार में खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए एफसीआई को अनुमति देती है। मंदी के मौसम के दौरान आपूर्ति बढ़ाने और समग्र खुले बाजार की कीमतों को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है।



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