एक्सक्लुसिव : राजाजी पार्क क्षेत्र में शूटिंग के लिए मुख्यमंत्री ने दी निशुल्क अनुमति,आम वाशिंदों पर सख्त कानून

देहरादून। प्रदेश में अब डबल इंजन वाली सरकार खुद ही नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाने में लग गयी है।अपने बाघों के लिए देश मे अहम स्थान रखने वाला राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क इसका गवाह बना है।

प्रदेश के मुखिया इन दिनों फ़िल्म इंडस्ट्री पर मेहरबान होकर राजाजी पार्क क्षेत्र में शूटिंग के लिए निशुल्क अनुमति दे कर फ़िल्म में हीरो का रोल अदा कर रही है।वही दूसरी और पार्क प्रशासन आम वाशिंदों पर कानून का सख्त हवाला देकर पार्क क्षेत्र में घुसने पर आम वाशिंदों को जेल में बंद कर देती है,और पार्क क्षेत्र में आम लोगो को आने जाने के लिए पूर्ण रूप प्रतिबंधित कर देती है।

फ़िल्म इंडस्ट्री प्रसिद्ध बैनर हाउस MTV Roadies को राजाजी पार्क की गोहरी रेंज स्थित गोहरी घाट पर नियमों के विपरीत शूट करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निशुल्क अनुमति दी है। इस अनुमति के लिए उन सभी नियम कानूनों को खुलेआम ताक पर रख गया है, जिनका डर स्थानीय हकहकूकधारी आम आदमी को दिखाया जाता है।

गौरतलब है कि जिस स्थान पर यह कार्यक्रम शूट करने की अनुमति दी गयी है, वह स्थान बाघों के संरक्षण व संवर्धन में अहम स्थान रखता है। इस स्थान पर मानवीय गतिविधियां पूर्णतया प्रतिबन्धित है।मगर मुख्यमंत्री के इस फरमान के बाद वन महकमे के आलाधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं राजाजी पार्क क्षेत्र में प्रोग्राम शूट को लेकर दो सौ से ज्यादा लोग मौके पर पँहुच चुके है,यह प्रोग्राम नौ मार्च को शूट किया जाएगा।

अब सवाल यह है कि राज्य सरकार महज इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी छवि चमकाना चाहती है। क्या सरकार को राज्य के विकास व वन्यजीवों के संरक्षण व संवर्धन से कोई सरोकार नही है।

क्या उत्तराखंड को फ़िल्म डेस्टिनेशन बनाने के नाम पर नियम कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। राज्य में अन्य खूबसूरत स्थान भी उपलब्ध है, जहां इस तरह के कार्यक्रम को अनुमति दे कर स्थानीय लोगों को अल्प समय के लिए रोजगार दिया जा सकता है।

अब सवाल यह भी है, राजाजी टाइगर पार्क क्षेत्र में बाघों और हाथियों की अधिक गतिविधियां होने के कारण MTV Roadies  की यूनिट में में आये 200 लोगों  की सुरक्षा किसके भरोसे है।अगर पार्क क्षेत्र में कोई जानवर किसी  पर हमला कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है ! यह एक अहम सवाल है।

वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित वन क्षेत्रो व घोषित रिजर्वो में महज अवैध प्रवेश पर ही इस अधिनियम की धाराओं में कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। वही देश भर में मौजूद टाइगर रिजर्वो में एनटीसीए (राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण) की कठोर गाइडलाइन तय की गई है। मगर इसके बावजूद भी राज्य सरकार व वन महकमे के आलाधिकारी चुप्पी साधे बैठे है।