देहरादून: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीते 26 दिनों से चल रहे शिक्षक, चिकित्सक और कर्मचारियों के आंदोलन के बाद शासन ने बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से चल रहे धरना-प्रदर्शन और मांगों के बीच सरकार ने संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की है।
शासन ने विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव समेत कई अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए 13 करोड़ रुपये का विशेष बजट भी जारी किया गया है।
गलत पदोन्नतियां और संविदा नियुक्तियों पर भी कार्रवाई
शासन ने पूर्व में की गई गलत विभागीय पदोन्नतियों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा संविदा नियुक्तियों की जांच के बाद कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल और गुरुकुल परिसर के कई प्रोफेसरों को भी जांच के घेरे में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।