स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):-
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान ने प्रदेशवासियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आठ जिलों के लिए सचल न्यायालय वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसका लाभ दूरस्थ क्षेत्रों से न्यायालय में गवाही देने के लिए जाने वाले लोगो को मिलने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत 15 अगस्त को पाँच मोबाइल वैनों का संचालन किया जा चुका है और अब आठ नए सचल वाहनों के मिलने से राज्य के लोगों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीद है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी ने बताया गया कि मोबाइल न्यायालय प्रारम्भ होने से विकलांग, अक्षम और जो लोग न्यायालय आने में असमर्थ हैं उन्हें लाभ मिलेगा । इसमें गवाहों के बयान आदि शामिल होंगे और इससे राज्य के न्यायलयों में वादों की संख्या में कमी आएगी ।
आम लोगों को इससे त्वरित न्याय मिलेगा। अभी तक गवाही आदि में ही न्यायलय का काफी समय नष्ट हो जाता था। इस वैन का लाभ लेने के लिए वादकारियों को ग्राम प्रधान, ऑन लाइन तथा न्यायलय में प्रर्थरना पत्र देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
यह वैन पूर्ण रूप से न्यायिक प्रणाली से सुसज्जित है। इसमे छेड़छाड़, दुष्कर्म, देहज आदि से सम्बंधित जो लोग कोर्ट आने में अशमर्थ हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा और न्यायलयों में लगने वाले समय की भी बचत होगी और त्वरित न्याय मिलेगा।
