देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, साथ ही गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
- राज्य आंदोलन का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल – कक्षा 6 से 8 तक “हमारी विरासत और विभूतियां” नामक पाठ्यपुस्तक लागू होगी।
- डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष मान्यता – कक्षा 10 के बाद तीन वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
- गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित – अगोती प्रजाति के लिए ₹375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए ₹365 प्रति क्विंटल।
- कारागार विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
- कार्मिक विभाग के कर्मचारियों की प्रोन्नति में शिथिलीकरण को मंजूरी।
- राज्य संपत्ति समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को मंजूरी।
- CM एकल महिला स्वरोजगार योजना – महिलाओं को ₹2 लाख तक की सहायता देने की योजना को स्वीकृति।
- UPS पेंशन स्कीम को मंजूरी।
- स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन।
- गृह विभाग की सेवा नियमावली को हरी झंडी।
- मत्स्य पालन को बढ़ावा – ट्राउट पालन के लिए नई योजना स्वीकृत।
- उधमसिंहनगर में पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन SIDCUL को हस्तांतरित होगी।
- नई आबकारी नीति को मंजूरी।
