नई दिल्ली। 8th Pay Commission को लेकर देशभर में चर्चाएं तेज हो गई हैं और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव की मांग करते हुए अपने प्रस्ताव सरकार को सौंप दिए हैं। PSNM ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़ाकर ₹50,000 से ₹60,000 करने की मांग की है, जबकि BPMS ने इसे और बढ़ाते हुए ₹72,000 करने और उच्च पदों के लिए अधिकतम वेतन ₹10 लाख तक करने का प्रस्ताव रखा है।
फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट में बदलाव
वेतन तय करने के अहम आधार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। PSNM ने इसे 2.57 से बढ़ाकर 2.62 से 3.83 के बीच रखने की बात कही है, जबकि BPMS ने इसे सीधे 4 करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6-7% करने और महंगाई भत्ता (DA) 50% होने पर उसे बेसिक पे में मर्ज करने की मांग भी उठाई गई है।
कर्मचारी संगठनों ने HRA को मौजूदा 10%, 20% और 30% से बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने, परिवहन भत्ता को कम से कम ₹9,000 करने और इसे DA से जोड़ने, बच्चों की शिक्षा भत्ता को ₹2,800 से बढ़ाकर ₹7,000 प्रति माह प्रति बच्चा करने और ₹2,000 प्रति माह का नया “डिजिटल सपोर्ट अलाउंस” लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
OPS और रिटायरमेंट लाभ पर जोर
कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए Old Pension Scheme (OPS) की बहाली की मांग भी फिर से तेज हो गई है। इसके अलावा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सीमा 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹50 लाख करने, बेहतर ग्रुप इंश्योरेंस और प्रमोशन सिस्टम में सुधार की मांग की गई है।
इन मांगों के समर्थन में Ministry of Statistics and Programme Implementation (MSPI) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2016-17 से 2024-25 के बीच देश की प्रति व्यक्ति आय में करीब 86.76% की वृद्धि हुई है।
साथ ही ‘फैमिली यूनिट’ को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करने का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि, यदि इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो सरकार के वेतन और पेंशन खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी। अब देखना यह होगा कि 8th Pay Commission कर्मचारियों की उम्मीदों और राजकोषीय संतुलन के बीच कैसे तालमेल बैठाता है।
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