देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में पर्यटन, शिक्षा, सहकारिता, वित्त, रोजगार और भूमि संबंधी कई अहम निर्णय लिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का भी फैसला लिया गया।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
1. रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/कयाकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।
2. नन्ही परी संस्थान को मिलेगी भूमि
पिथौरागढ़ स्थित नन्ही परी संस्थान को लगभग 3 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
3. इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूमि हस्तांतरण
तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
4. पीएम पोषण योजना में अक्षय पात्र फाउंडेशन की एंट्री
प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील) योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन, श्रीनगर अब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूलों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराएगा।
5. 7वें वेतन आयोग का लाभ
उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
6. कुंभ मेले के ऑडिट के लिए नए पद
कुंभ मेले के ऑडिट कार्य को प्रभावी बनाने के लिए दो नए पद सृजित किए गए हैं। इनमें वरिष्ठ लेखाधिकारी और अधिशासी अभियंता का एक-एक पद शामिल है।
7. पदोन्नति नियमावली में संशोधन
वित्त विभाग में लेखाकार और अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब पदोन्नति ज्येष्ठता (सीनियरिटी) के आधार पर की जाएगी।
8. ऑडिट प्रकोष्ठ होगा मजबूत
सरकार ने ऑडिट प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए दो नए पद सृजित करने और दो पदों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।
9. विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का विस्तार
सहसपुर स्थित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए 7 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया जाएगा।
10. बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा भूमि मामला
बापूग्राम, बिंदुखत्ता और 54 बग्गा क्षेत्र के भूमि अधिकारों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। समिति अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी।
11. मदरसा बोर्ड के बजट पर बड़ा फैसला
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2027-28 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के बजट की मद समाप्त करने का निर्णय लिया है।
राज्यहित में लिए गए अहम फैसले
कैबिनेट के इन निर्णयों से पर्यटन सुरक्षा, शिक्षा, सरकारी कर्मचारियों के हित, वित्तीय प्रशासन और रोजगार व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वहीं भूमि अधिकार और मदरसा बोर्ड से जुड़े फैसले भी राज्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं।
