कुछ समय पहले ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल बीएसएनएल को भूमि हस्तानांतरण करने हेतु ज्ञापन सौंपा चुका था। जिलाधिकारी ने जल्द ही भूमि हस्तानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर से शासन को फाइल भेज दी गयी है। अब शासन से स्वीकृति आने का इंतजार है।
ग्रामीणों ने 20 दिन के अंदर टावर लगने का काम शुरू ना होने पर जिला अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल की चेतावनी दी है यदि फिर भी शासन स्तर से कोई कार्यवाही नही होती है तो मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा।
टावर के लिए संघर्षरत प्रकाश सिंह मटियाली का कहना है कि इस टावर को लगने की प्रक्रिया वर्ष 2014 से शुरू हो चुकी है,लेकिन 2017 तक यह फाइल उपजिलाधिकारी कार्यालय धारी एवम जिला अधिकारी कार्यालय नैनीताल में ही धूल फांकती रही।
जब ग्रामीणों ने शोर मचाया तो जून 2017 मे इसमे फिर से कार्यवाही होनी शुरू हुई। ग्रामीणों के लगातार फाॅलोअप के बाद यह फाइल जिला अधिकारी नैनीताल द्वारा 11 नवम्बर 2017 को सचिव राजस्व देहरादून को बीएसएनएल को भूमि हस्तांतरण हेतु भेजी गई।
लेकिन पिछले 3 माह से अब यह फ़ाइल सचिव राजस्व देहरादून में धूल फांक रही है। जब भी सचिव राजस्व से संपर्क साधा गया तो उनकी ओर से एक ही उत्तर आता है कि मामले में प्रक्रिया चल रही है।ग्रामीणों ने यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय में भी भेज दिया है। लेकिन अभी तक संतोषजनक कार्यवाही नही हुई है।
इस संघर्ष समिति मे में समाजसेवी हेमंत गौनिया, प्रकाश सिंह मटियाली, महेंद्र क्वीरा , भुवन बिष्ट, दयाल सिंह मटियाली, गोपाल गौनिया, कुंदन गौनिया, गिरीश रूवाली, दीपक मटियाली एवम अन्य ग्रामीण शामिल हैं।
