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नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग द्वारा कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव एवं मांगें (Memorandum) जमा करने की अंतिम तिथि आज यानी 15 जून 2026 निर्धारित की थी।
आयोग ने पहले कई बार इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया था, लेकिन इस बार अंतिम तिथि बढ़ने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। ऐसे में सभी कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के पास आज रात 12 बजे तक अपनी मांगें आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अंतिम मौका है।
कैसे भेज सकते हैं अपनी मांगें?
8वें वेतन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पीडीएफ, ईमेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग ने सभी संगठनों और हितधारकों को निर्धारित प्रारूप और मानकों के अनुरूप ही अपने सुझाव एवं मांगें प्रस्तुत करने को कहा है।
आयोग का कहना है कि केवल तय प्रक्रिया के तहत जमा किए गए प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।
52,600 रुपये बेसिक पे की मांग ने पकड़ा जोर
8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों की ओर से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी जा रही हैं। कुछ संगठनो ने न्यूनतम बेसिक वेतन 52,600 रुपये करने की मांग की है और कुछ ने इससे भी अधिक की मांग की है ।
इसके अलावा कई कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2.92 से 3.50 तक करने की मांग रखी है। यदि इन मांगों को स्वीकार किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
देशभर में होंगी आयोग की अहम बैठकें
8वां वेतन आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में कर्मचारी संगठनों और संबंधित पक्षों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को समझना और सुझावों पर चर्चा करना है।
आयोग की आगामी बैठकें इस प्रकार प्रस्तावित हैं—
- लखनऊ: 22 और 23 जून 2026
- भुवनेश्वर: 6 और 7 जुलाई 2026
- कोलकाता: 7 से 9 जुलाई 2026
इससे पहले जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में भी आयोग की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के गठन से लेकर उसके लागू होने तक करीब 21 महीने का समय लगा था। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है।
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष किया था और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी।
1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा असर
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा फायदा देश के करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से कर्मचारी संगठन वेतन और पेंशन में संशोधन की मांग कर रहे थे।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह हो सकती है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं। हालांकि अभी आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी का इंतजार है, इसलिए फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन मिल रही है।
लेकिन जैसे ही सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देगी, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बकाया एरियर (Arrears) मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
