राज्य स्थापना दिवस पर CM धामी ने कीं 13 बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को राहत: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- लखपति दीदियों को आर्थिक मदद: लखपति दीदियों को कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
- हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।
- प्रवासी उत्तराखंडियों को निवेश में सुविधा: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
- बिजली बिल सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को सम्मान: लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी।
इसके अलावा वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े उन मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।
26 साल में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची
मुख्यमंत्री ने राज्य की 26 वर्षों की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के प्रमुख फैसलों में शामिल बताया।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सड़क, रेल और रोपवे परियोजनाओं से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
सैनिकों और खिलाड़ियों के सम्मान में भी उठाए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।
राज्य आंदोलनकारियों और प्रतिभाओं को किया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली।
इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया।
